ਭਾਰਤ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਆਪਣੀ ਉਪਜੀਵਿਕਾ ਲਈ ਖੇਤੀ ਜਾਂ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉੱਥੇ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਜਾਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦਾ ਇਕ ਲੰਬਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ-ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਉੱਤੇ ਮਾੜਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਦੋਂ-ਉਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਨ ਲਹਿਰਾਂ ਜਾਂ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਜਾਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਕਰੋਨਾ ਵਰਗੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਭਿਅੰਕਰ ਦੌਰ ਵਿਚ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਰੇਲ ਲਾਈਨਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ਕਿਸਾਨ।

ਕਿਸਾਨੀ ਉਪਜ ਅਤੇ ਵਣਜ (ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ), ਕਾਨੂੰਨ

ਕਿਸਾਨੀ ਉਪਜ ਅਤੇ ਵਣਜ (ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ), ਕਾਨੂੰਨ 2020 ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਇਕ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀ ਬਣਾਉਣ' ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਕੰਪਨੀ, ਸੁਪਰ ਮਾਰਕੀਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖੇਤ, ਘਰ, ਸੜਕ ਮੰਡੀ ਜਾਂ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਆਫਲਾਈਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਉਪਜ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਵਿਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਏ.ਪੀ.ਐੱਮ.ਸੀ. ਵਿਹੜੇ (ਮੰਡੀ ਬਾਜ਼ਾਰ) ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਵੇਚਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇ ਉਪਜ ਖ਼ਰੀਦਣ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਜਾਂ ਝਗੜਾ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਪ-ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਕੋਲ ਸਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੱਢ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਉਪ-ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਸਾਲਸੀ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੰਨਣਾ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਾਲਸੀ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਇਕ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੋ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਪ-ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਢੁੱਕਵਾਂ ਸਮਝੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮਝੌਤੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਕੋਲ ਜੋ ਕਿ ਉਪ-ਮੰਡਲ ਅਥਾਰਟੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਕ ਧਿਰ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਧੀਕ ਕੁਲੈਕਟਰ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਇਸ ਝਗੜੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਖ਼ਾਤਮਾ

ਉਪਰੋਕਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਪਜ ਮੰਡੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਖ਼ਰੀਦੀ ਜਾਂ ਵੇਚੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀ ਲੱਗੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਮੰਡੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮਾਲੀ ਘਾਟਾ ਮੰਡੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀ ਦਾ ਜੋ ਇਕ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਅੰਤਰ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਾਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਆੜ੍ਹਤੀ ਕੋਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ਅਨੁਸਾਰ ਐਡਵਾਂਸ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀ ਵੀ ਇਸ ਆਸ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਫ਼ਸਲ ਉਸ ਕੋਲ ਹੀ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲ ਲਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਝਗੜੇ ਜਾਂ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਜੋ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਉਲਝਣਾਂ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਝਗੜੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਇਸ ਲੰਬੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਵਪਾਰੀ ਵਿਚਕਾਰ ਝਗੜੇ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤਹਿਤ ਸਿਵਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਲਾਲ ਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣਾ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ

ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਪਰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਏ.ਪੀ.ਐੱਮ.ਸੀ. ਐਕਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. (ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ) 'ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਵੇਚਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਐਕਟ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਇਸ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉੱਤੋਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਮਾਪਦੰਡ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੇਟ 'ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖ਼ਰੀਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਮੁੱਲ ਭਰੋਸਾ ਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕਾਨੂੰਨ

ਕਿਸਾਨ (ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਮੁੱਲ ਭਰੋਸਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕਾਨੂੰਨ, 2020, ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਆਪਸੀ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਮਿਆਰ, ਗ੍ਰੇਡ ਅਤੇ ਮਾਪਦੰਡ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਗੁਣ, ਦਰਜੇ ਅਤੇ ਮਾਪਦੰਡ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਜਾਂਚਣ ਲਈ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਯੋਗ ਪਾਰਖੂਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਪਜ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਮਝੌਤੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੇ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸਪਾਂਸਰ ਜਾਂ ਵਪਾਰੀ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਦਰਸਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ 'ਤੇ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਟ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ, 1955, ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਵਪਾਰੀ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੋਕ ਟੋਕ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਸਟਾਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਧਾਰਾ 11

ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਂ ਬਿੱਲ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਧਾਰਾ 11 ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਅਜਿਹੇ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਧਿਰਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਜਬ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿਚ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਇਕ ਸਮਝੌਤਾ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਝਗੜਾ ਸਮਝੌਤਾ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇ ਸਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤਕ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਰ ਉੱਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਝਗੜੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਧਿਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਲੈਕਟਰ ਜਾਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਵਧੀਕ ਕੁਲੈਕਟਰ ਕੋਲ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ 30 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੁਲੈਕਟਰ ਕੋਲ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਸਿਵਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਹਨ ਗੁੰਝਲਦਾਰ

ਉਪਰੋਕਤ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤਾ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਾਤਰ ਬਣਾ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹਨ ਕਿ ਇਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਜਦ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹਨ ਜਾਂ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਲਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਹੁਣ ਤਕ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਉਪਜ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਫ਼ਸਲ ਖ਼ਰੀਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਅਕਸਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਉਚਿਤ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਸ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਖ਼ਰੀਦਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਖ਼ਰੀਦ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਫ਼ਸਲ ਵਿਅਰਥ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਸਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿਚ ਵੀ ਨਿਆਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ।

ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ (ਸੋਧ) ਕਾਨੂੰਨ,

ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ (ਸੋਧ) ਕਾਨੂੰਨ, 2020, ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ, 1955 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਖਾਦ ਪਦਾਰਥਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਨਾਜ, ਦਾਲਾਂ, ਆਲੂ, ਪਿਆਜ਼, ਖਾਣਯੋਗ ਤੇਲ, ਬੀਜ ਆਦਿ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਗਜ਼ਟ ਰਾਹੀਂ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਅਸਾਧਾਰਨ ਹਾਲਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਯੁੱਧ, ਅਕਾਲ, ਗੰਭੀਰ ਕੁਦਰਤੀ ਬਿਪਤਾ ਅਤੇ ਅਸਾਧਾਰਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿਚ ਨਿਯਮਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਸਟਾਕ ਲਿਮਟ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਹੁਕਮ ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤ ਵਿਚ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਗ਼ੈਰ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤ ਵਿਚ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਵੇ।

ਖਪਤਕਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ

1955 ਦੇ ਜਿਸ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਐਕਟ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਸਹੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕਣ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਰੋਕ ਨੂੰ ਲਗਪਗ ਉਪਰੋਕਤ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 85 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਿਸਾਨ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਧਨ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਖੇਤੀ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਬੀਜਣ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਲਦੀ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਮਨਚਾਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਹੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਵੇਗਾ।

ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਪਾਸ

ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਸ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸੌਂਪਿਆ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਗਈ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਉੱਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2017 ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2019 ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਜਿਹੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ 2017 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ 'ਤੇ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਕਰੜਾ ਵਿਰੋਧ

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਕੋ ਇਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਕਰੜਾ ਵਿਰੋਧ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਪਰੋਕਤ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੇਗਾ।

ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਐੱਨ.ਡੀ.ਏ. ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਕਰਵਾ ਲਵੇਗੀ ਉੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕਹਿਣ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੋਧ ਦੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ 23 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੋਟ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੋਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਤਿੰਨ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੋਂ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢੇ ਗਏ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਕਰੜਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਏ. ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੋਟ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਰੜਕਦੀ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੋਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਗਏ ਸਨ।

ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਵਿਆਪਕਤਾ

ਜਿੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਵੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ, ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗ਼ਲਤੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਜਿਹੇ ਸੂਬੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿਚ ਲੈਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

- ਡਾ. ਵੀਰਪਾਲ ਸਿੰਘ

Posted By: Harjinder Sodhi