ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ (ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ) ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਈ ਵਾਰ ਵੱਡਾ ਖ਼ੂਨ-ਖਰਾਬਾ, ਹਿੰਸਾ, ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਨ 2002-07 ਤਕ ਰਹੇ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਉਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ ਬਾਰੇ 4 ਜੂਨ, 2004 ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਵਾਹਾਵਾਹੀ ਖੱਟੀ ਸੀ ਹੁਣ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ, ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਬੁਲਾਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਜਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਨਸਿਕ, ਬੌਧਿਕ ਪ੍ਰਬੁੱਧਤਾ, ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਤਰਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕੀਤੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਨਾਮਵਰ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਉਂਗਲਾਂ ਲੈਂਦੇ ਵੇਖੇ ਗਏ।

4 ਜੂਨ, 2004 ਵਿਚ ਇਕ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੇ ਮਾਨੋ ਇੰਜ ਲੱਗਾ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਅਸਮਾਨੀ ਬਿਜਲੀ ਡਿੱਗ ਪਈ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਰਾਹੀਂ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਈ ਜਾਏ। ਉਸ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਏ।

ਉਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਤੱਤਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਘੇ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਪੂਰਨ ਰਾਜਕੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਰਾਹੀਂ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਮਾਰੂ ਹੁਕਮ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਸਾਬਕਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਸੋਲੀ ਸੁਹਰਾਬ ਸਮੇਤ ਉੱਘੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 31 ਦਸੰਬਰ, 1981 ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਸਬੰਧੀ ਮਰਹੂਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰਾਇਆ ਸਮਝੌਤਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਜੁਲਾਈ 12, 2004 ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਜਲਾਸ ਤਲਬ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸਭ ਪੰਜਾਬ ਮਾਰੂ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਊਸ ਵਿਚ 'ਪੰਜਾਬ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਬਿਲ' ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜੋ ਤੱਤਕਾਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਹਿਯੋਗ ਰਾਹੀਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਤਿਲਮਿਲਾ ਉੱਠੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮੀਡੀਏ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੱਤਕਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਅੰਦਰ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਯੂ.ਪੀ.ਏ ਸਰਕਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਐਕਟ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸੰਨ 1966 ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ78 ਅਤੇ ਇੰਟਰ-ਸਟੇਟ ਵਾਟਰ ਡਿਪਸਪਿਊਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਦਾ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਇਵੇਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲਟਕਦਾ ਰਿਹਾ।

ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 18 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਬੁਲਾਈ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੋ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਤਰਕਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰਤ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਗਜੈਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖ਼ੱਟਰ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾ ਜੁਆਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਘੇ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਚਕੋਟੀ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਇਹ ਮੰਨਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੁੱਧ ਵਕੀਲ ਇਵੇਂ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਤਰਕਾਂ ਨਾਲ ਕੇਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਿਸ਼ਚਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੂਸਰੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਣ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਵਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ 25 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹਰ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਾਂਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਵੱਧ ਜਾਂ ਘੱਟ ਵਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। 30 ਜਨਵਰੀ, 1987 ਨੂੰ ਇਰਾਡੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਇਕ ਅੰਤਰਿਮ ਅਵਾਰਡ ਨੂੰ ਪਾਣੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜੇ ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚਣ ਅਤੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੜ ਸਹੀ ਵੰਡ ਲਈ ਕੋਈ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ 106 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ 12.42 ਐਮ.ਏ.ਐਫ. ਜਦ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਣੀ 80 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ 12.48 ਐਮ.ਏ.ਐਫ ਪਾਣੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦਰਮਿਆਨ 600 ਦੀ ਵੰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ 600 ਦੀ ਵੰਡ ਵਿਚ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਵਗਦੀ ਸੀ, ਵਿੱਚੋਂ ਬਣਦਾ 14.80 ਲੱਖ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿਚ ਯਮੁਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿਚ ਤੀਸਰੀ ਧਿਰ ਰਾਜਿਸਥਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਸੰਨ 1920 ਤੋਂ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੀ ਗੰਗ ਕੈਨਾਲ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਬੀਕਾਨੇਰ ਰਿਆਸਤ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਰਹੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਦੇਵੇ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ, ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਜਲ ਭੰਡਾਰਨ ਝੀਲਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ, ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਵਾਂਗ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਵਰਖਾ ਰੁੱਤ ਸਮੇਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਝੀਲਾਂ ਵਿਚ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਲੋੜ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦਾ ਉਚਿੱਤ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 128 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 109 ਬਲਾਕ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹਰ ਸਾਲ ਡਿਗਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਬਮਰਸੀਬਲ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਵਾਜਿਬ ਨਹੀਂ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦੋ-ਟੁੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਐਸੇ ਧੱਕੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਹਿੰਸਾ ਫੈਲਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਵਿਸਫੋਟਕ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਗਰਮਾਹਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਉੱਠ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ

ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਦਿੱਲੀ ਆਦਿ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ 'ਤੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਨਰਬਦਾ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਜਦੋਂ 'ਨਰਬਦਾ ਵਾਟਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ' ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਦੌੜਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਰਬਦਾ ਬੇਸਿਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜਦੋਂ

ਉਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ 'ਉਹੋ' ਹੀ ਸਾਫ਼ ਜਵਾਬ ਸੀ।

- ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ

+1 2898292929

Posted By: Harjinder Sodhi