ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਫਾਰਸ਼ੀ ਜੇ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਝੁਕਾਅ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਏ ਨਾਵਾਂ ਵੱਲ ਹੋਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਵਿਚਲੇ ਆਪਣੇ ਰਸੂਖ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ, ਜਾਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਕੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਲਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪਵਾਏਗਾ। ਇਕ ਨਹੀਂ, ਇੰਝ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਕਰਨਗੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ। ਪੈਨਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਨਾਂ ਚੁਣਨ ਲਈ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵੀ ਉਹ, ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਗੇ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੂਤੀ ਬੋਲੇਗੀ। ਆਪਣੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚੋਣ ਵਾਲੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਟੰਬੇ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਹੀ ਦਮ ਲੈਣਗੇ।

ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਇਹ ਅਨੈਤਿਕ ਵੀ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਛਾਂਟ ਕੇ, ਹਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਪੈਨਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਗਠਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਚਾਰੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜੋ ਚੋਣ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕੇ।

ਇਸ ਵਾਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ, ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ (11 ਅਗਸਤ 2020 ਨੂੰ) 13 ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਭੇਜੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਨਾਂ (ਡਾ. ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਾਬਰ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਡਾ.ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ, ਹਰਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ) ਕੱਟ ਕੇ ਪੰਜ ਨਵੇਂ ਨਾਂ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।

ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ‘ਸਾਹਿਤਕ ਪੱਤਰਕਾਰ’ ਅਤੇ ‘ਫਿਲਮ/ਟੈਲੀਵੀਜ਼ਨ’ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 3 ਜੂਨ ਨੂੰ ਗਠਤ ਹੋਏ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਹ ਘਾਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਪ੍ਰੋ. ਚਮਨ ਲਾਲ ਨੂੰ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ, ਦੋਵਾਂ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰਾਂ (ਪ੍ਰੋ. ਚਮਨ ਲਾਲ ਵਰਗੇ) ਦੀ ਥਾਂ ਜੂਨੀਅਰ ਅਤੇ ਘੱਟ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰ, ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ (ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ, ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ, ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ) ਦੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਵਿਵਹਾਰ ’ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕਰੇ। ਆਧਾਰ ਭਾਵੇਂ ਸੰਖੇਪ ਵਿਚ ਹੀ ਹੋਣ ਪਰ ਦਰਜ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣ। ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਸੁਝਾਈ ਹਰ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਦੇ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੱਕ, ਉਸਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, 5 ਲੱਖ (ਜਾਂ 10 ਲੱਖ) ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਮਿਲਣੀ ਸੀ। ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਇਸ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਹਰ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਲਿਖਤੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੀ।

ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 01 ਦਸੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਸਵੇਰੇ 11: 00 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। 14 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 12 ਮੈਂਬਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜ, ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛਾਂਟਣਾ ਸੀ। ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ 18 ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਹਨ। ਪੁਰਸਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ 108 ਪੈਨਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਸਨ। ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕਰੀਬ 540 ਨਾਂ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 324 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਹਾੜ ਜਿੱਡਾ ਕਾਰਜ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨਾ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ 14 ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਪੈਨਲਾਂ ਵਿਚ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ। ਚਾਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ (ਰਾਗੀ, ਢਾਡੀ, ਉਰਦੂ ਅਤੇ ਗਾਇਕ) ਦੇ ਪੈਨਲਾਂ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਦੋ-ਦੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੈਨਲਾਂ ਵਿਚ 300 ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕਰੀਬ ਇੰਨੇ ਹੀ ਰੱਦ ਕੀਤੇ।

ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਉਸ ਕਾਰਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ’ਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਝ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ 260 ਨਾਂ ਪੈਨਲਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਅਜੀਤ ਕੌਰ, ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ, ਪ੍ਰੇਮ ਗੋਰਖੀ, ਬਲਬੀਰ ਮਾਧੋਪੁਰੀ, ਦੇਵ ਥਰੀਕੇ ਵਾਲਾ, ਬਚਿੰਤ ਕੌਰ, ਰਾਣੀ ਬਲਬੀਰ ਕੌਰ, ਰਾਣਾ ਰਣਬੀਰ ਅਤੇ ਡਾ.ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਕਈ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਲਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਦਿਜਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਮੱਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ, ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ।

ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪੈਨਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵੀ ਮਿਲੇ। ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਬਦਲਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ।

ਪੈਨਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਈ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵੇਰਵੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ‘ਸਾਹਿਤਕ ਪੱਤਰਕਾਰ’ ਵਾਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਲਾਇਆ?

ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ’ਤੇ 16 ਅਜਿਹੇ ਨਾਂ ਪੈਨਲਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਨ ਸੁਝਾਏ ਗਏ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਨੂੰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵੀ ਮਿਲ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕਿਸ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਸੁਝਾਏ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਕਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਝਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੈਨਲਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਕਈ ਨਾਂ, ਉਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ‘ਵਿਆਖਿਆ ਪੱਤਰ’ ਵਿਚ ਦਰਜ ਤੈਅ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਦੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤਕਾਰ (ਪੰਜਾਬੋਂ ਬਾਹਰ) ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ 2013 ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮੁਕਤਸਰ ਰੀਜਨਲ ਸੈਂਟਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵੇਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ, ਜਨਵਰੀ 2014 ਵਿਚ, ਬਤੌਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ, ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕੇਵਲ ਸੱਤ ਸਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਫੇਰ ਉਹ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੋਗ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ? ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੀਵਨ ਵੇਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 1979 ਤੋਂ 1983 ਤਕ ਇਕ ਰਸਾਲੇ ਦਾ ਸੰਪਾਦਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 1983 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਸਾਹਿਤਕ ਪੱਤਰਿਕਾ ਦਾ ਸੰਪਾਦਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵੇਰਵੇ ਵਿਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। 37 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਕਿਸੇ ਸਾਹਿਤਕ ਰਸਾਲੇ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਹੋਣ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਸਾਹਿਤਕ ਪੱਤਰਕਾਰ’ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਜਾਣਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਲਈ ਚੁਣ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਵਿਦਵਾਨ ਕਿਸ ਸਾਲ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਯੋਗ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਕੀਤਾ। ਕਿਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਲ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇ ਯੋਗ ਹੀ ਕਿਉਂ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ? ਇਕ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇ ਯੋਗ ਸਮਝ ਲੈਣ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਉਸੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਅਯੋਗ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਜਿਹੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮਾਪਦੰਡ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਅਪਣਾਏ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬੈਠਕ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।

ਸੁਸ਼ੀਲ ਦੁਸਾਂਝ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲ ਰਿਸ਼ੀ ‘ਸਾਹਿਤਕ ਪੱਤਰਕਾਰ’ ਅਤੇ ‘ਟੈਲੀਵੀਜ਼ਨ /ਰੇਡੀਓ/ਫਿਲਮ’ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਜੋਂ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ? ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਵੇਰੇ 11:00 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਕਰੀਬ 565 ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਚੋਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜੇ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਮਿੰਟ ਹੀ ਲਾਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਕਰੀਬ ਦਸ ਘੰਟੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੈਨਲਾਂ ਲਈ 300 ਨਾਂ ਛਾਂਟੇ। ਫੇਰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਸਾਲ ਦੇ ਪੈਨਲ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਫੇਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਨਲਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾ, ਦੂਜਾ ਤੇ ਤੀਜਾ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਕਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਈ ਨਵੇਂ ਨਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਫੇਰ ਇਹ ਪੈਨਲ ਟਾਈਪ ਹੋਏ। ਇਹ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਠਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪੈਨਲ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂ ਇਹ ਕਿੱਧਰੋਂ ਹੋਰ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਅੰਗੂਠੇ ਹੀ ਲਾਏ।

ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ, ਕੁੱਝ ਹੱਦ ਤਕ, ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਰਹੇ, ਪ੍ਰੋ. ਚਮਨ ਲਾਲ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਹਲੀ ’ਚ ਹੋਈ ਚੋਣ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਪੈਨਲ, ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਇਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਧੱੜੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਤੇ ਇਕ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਧੀਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਝਿਜਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋ.ਚਮਨ ਲਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀ ’ਚ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਨਲਾਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ, ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਏ ਨਾਵਾਂ ’ਤੇ, ਬਿਨਾਂ ਚਰਚਾ ਦੇ ਠੱਪਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਏਜੰਡਾ ਭੇਜਣ ’ਚ ਦੇਰੀ

ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾ ਏਜੰਡਾ 25 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ 6 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ, ਕਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ 28 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਨਵੇਂ ਵ੍ਹਟਸਅਪ ਗਰੁੱਪ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਪੀ.ਡੀ.ਐੱਫ ਕਾਪੀ ਭੇਜੀ ਗਈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ 224 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦੀਆਂ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀਆਂ ਕਢਵਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੇ ਅਨੂਪੁਰਕ ਏਜੰਡੇ ਵਿਚ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਨਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੋ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 1 ਨਵੰਬਰ ਤਕ, ਜਾਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤਕ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿਚ 24 ਨਵੇਂ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 12 ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਲਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵੀ ਮਿਲੇ। ਲੰਬੇ ਚੌੜੇ ਏਜੰਡਿਆਂ ਦੇ ਐਨ ਵਕਤ ਸਿਰ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਕੀ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣਾ ਹੋਮ ਵਰਕ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਸਕੇ ਹੋਣਗੇ?

- ਮਿੱਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ

Posted By: Harjinder Sodhi