ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੇਸ਼ ਹੈ। 1867 ਤੋਂ ਇਸ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫੈਡਰਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਕਤੂਬਰ 21, 2019 ਨੂੰ 43 ਵੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 40 ਦਿਨ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਸ਼ਟਰੀ, ਇਲਾਕਾਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਅਜਮਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਮੌਜੂਦਾ ਆਬਾਦੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ 338 ਮੈਂਬਰੀ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਜ਼ ਲਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਇਲਾਵਾ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਹਨ। 2015 ਦੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਗੂ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਨ, ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ 39.47 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ 184 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਟੀਫਨ ਹਾਰਪਰ ਸਨ। 31.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ 99 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਸਕੇ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਐਂਡਰਿਊ ਸ਼ੀਅਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਗੂ ਚੁਣ ਲਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਉਹ ਹੁਣ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਹਨ। ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਹਨ। ਨਿਊ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ (ਐੱਨ.ਡੀ.ਪੀ.) ਨੇ 2015 ਵਿਚ ਟਾਮ ਮੁਲਕੇਅਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ 19.73 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ 44 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਜਦ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ 103

ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਇਸਦੇ ਮਰਹੂਮ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਆਗੂ ਜੈਕ ਲੇਟਨ ਸਿਰ ਬੱਝਦਾ ਹੈ। 2017 ਵਿਚ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣਾ ਆਗੂ ਚੁਣ ਲਿਆ ਜਿਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਹੈ। ਗਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਅਲੈਜ਼ਬੈਥ ਮੇਅ ਆਗੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। 2015 ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ 3.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਸੀਟ ਜਿੱਤ ਸਕੀ ਸੀ। ਫਰੈਂਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਕਿਊਬੈਕ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਊਬੈਕ ਬਲਾਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਗੂ ਗਿਲਸ ਡੂਸੱਪੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 4.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਫਰਾਂਕੋਸ ਬਲੈਚ (ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਕਿਊਬੈਕ) ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਏ ਆਗੂ ਅਜੋਕੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮੈਕਸਮ ਬਰਨੀਅਰ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਨ, ਨੇ ਵੱਖਰੀ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਗਠਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਹੈ।

ਜਨ ਸੰਪਰਕ ਮੁਹਿੰਮਾਂ

ਕੈਨੇਡਾ ਅੰਦਰ ਚੋਣਾਂ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਅਲਗ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਜਨ ਸੰਪਰਕ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਨੀਤੀਵਾਕ ਅਤੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਨਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਲਕਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸੀਸੀ (ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ) ਵਿਚ ਡੀਬੇਟ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਗੂ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਟਰਾਂਟੋ ਵਿਖੇ ਪਹਿਲਾ ਡੀਬੇਟ ਜੋ ਮੈਕਲੀਨ ਅਤੇ ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਵਲੋਂ ਸਤੰਬਰ 12 ਨੂੰ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਵਿਚ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਨ।

ਵੈਸੇ ਕੈਨੇਡਾ ਅੰਦਰ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਿਧੀਵਤ ਡੀਬੇਟ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਡਿਬੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਅਜੋਕਾ ਮੁਖੀ ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ (ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਅਲੈਜ ਬੈਥ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ) ਡੇਵਿਡ ਜਹਾਨਸਟਨ ਹੈ। ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫੈਡਰਲ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਡਿਬੇਟ ਤੇ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਅਕਤੂਬਰ 7 ਅਤੇ ਫਰੈਂਚ ਵਿਚ ਅਕਤੂਬਰ 10, 2019 ਨੂੰ ਡੀਬੇਟ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਗੂ ਹੀ ਭਾਗ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਪਾਰਟੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5 ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਦੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਸਥਿੱਤੀ ਵਿਚ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਏ, ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂ ਮੈਕਸਿਮ ਬਰਨੀਅਰ ਨੂੰ ਡਿਬੇਟ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਕਰਦੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਾਂ ਵਿਚ ਰੋਸ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ, ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਨ ਲਗਾਏਗਾ।

ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ

ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੀਤੀਵਾਕ ਵੀ ਐਲਾਨੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 'ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚੁਣੋ', ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 'ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਾਣ ਦਾ ਐੱਨ. ਡੀ. ਪੀ. ਨੇ 'ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਸ ਵਿਚ' ਗਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 'ਨਾ ਸੱਜੇ, ਨਾ ਖੱਬੇ, ਇਕਠੇ ਅੱਗੇ ਵਧੋ', ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 'ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਅਜ਼ਾਦ।' ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਕ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ, 9 ਲੱਖ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੁਰਬਤ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਉਸਦੇ ਵਧੀਆ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦਹਾਕੇ ਦਾ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਗ੍ਰਾਫ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਇਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵੀ ਉਸਦੀ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਸਸਤਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਮਧ ਵਰਗ ਨਾਲੋਂ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵੱਧ ਹੈ। ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਉਮਰ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਵੱਧ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲੋਂ ਸਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ 1000 ਡਾਲਰ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਏਨੀ ਕੀਮਤੀ ਵਿਚ ਉਹੀ ਟੀਕ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਇਕ ਸਾਲ ਲਗਵਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਤੇ 2015 ਵਿਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਤੱਥਾਂ ਅਧਾਰਤ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਬਜਟ ਸੰਤੁਲਿਤ ਨਾ ਬਣਾ ਸਕਣਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ ਨਾ ਘਟਾ ਸਕਣਾ, ਕਰਜ਼ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਾ 27 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਅੱਜ 30.7 ਹੈ, ਮੂਲ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਬੰਧ ਨਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕਣਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੂਰ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣਾ, ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜਣਾ, ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਅਮੀਰ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਹੋਰ ਗ਼ਰੀਬ ਹੋਣੇ, ਜਲਵਾਯੂ ਸਬੰਧੀ ਟੀਚੇ ਪੂਰੇ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਲਵ ਸਕੈਮ ਸਬੰਧੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਣਾ, ਦੋ ਨੈਤਿਕ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਣਾ, ਕਾਲਾ ਅਤੇ ਭੂਰਾ ਨਕਾਬ (18 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ) ਲਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਤੇ ਨਸਲਵਾਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਣਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ

ਹੋਰ ਏਸ਼ੀਅਨ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਚਿੱਕੜ ਉਛਾਲਣ ਦੀ ਘਟੀਆ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਵੇਂ 18 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲਾ-ਭੂਰਾ ਨਕਾਬ ਪਹਿਨਣ, ਭਾਰਤ ਫੇਰੀ ਵੇਲੇ ਉਸ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਹਿਨਣ, ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਫਰਵਰੀ, 2018 ਵਿਚ ਯਹੂਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਲੂਹੀ ਫਰਖਾਨ ਦੀ ਪੈਰੋਕਾਰ ਤਾਮਿਕਾ ਮਾਲੋਰੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਣਾ, ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਆਗੂ ਐਂਡਰਿਊ ਸ਼ੀਰ ਤੇ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਵਿਰੁੱਧ ਬਿਆਨ ਦੇਣ, ਬਦਨਾਮ ਬਾਗੀ ਮੀਡੀਆ ਇਜ਼ਰਾ ਲੀਵਾਂਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹੋਣਾ, ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਰੋਮਨ ਕੈਥੋਲਿਕ ਹੋਣਾ, ਉਸ ਵਲੋਂ ਬੀਮਾ ਬ੍ਰੋਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ, ਲਿਬਰਲ ਫੈਡਰਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰੀ ਕੈਥਰੀਨ ਮਕੈਨਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹਨ। ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਕ ਗਰੁੱਪਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਤੰਗ ਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਗ ਰਖਿਅਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਪਈ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਮਾੜੀ ਪਿਰਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਜੋ ਰੋਕਣਾ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਲੋਕ ਲੁਭਾਊ ਵਾਅਦੇ

ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਲੁਭਾਊ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਖ਼ਰੇ ਨਾ ਉਤਰਨ ਦੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਖੇਧੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲੋਕ ਜਿੰਨੇ ਟੈਕਸਾਂ ਨਾਲ ਨਪੀੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਐਸਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੋਵੇ। ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ 44.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਚੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਆਮਦਨ, ਸੇਲ, ਗੈਸ, ਸਿਨ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਮਕਾਨ, ਵਾਹਨ ਆਦਿ ਟੈਕਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਟਰੇਜ਼ਰ ਸੰਗਠਨ ਅਨੁਸਾਰ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਕਸ ਮੱਧ ਵਰਗ ਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਨੱਕੋ ਨੱਕ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸੱਤਾ 'ਚ ਪਰਤਣ 'ਤੇ ਬਸ ਪਰਨਾਲਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਬਜ਼ਬਾਗ਼ ਵਿਖਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ 20 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ, ਸੰਨ 2022 ਤਕ ਪ੍ਰਤੀਸਾਲ 10 ਡਾਲਰ ਵਾਧਾ ਕਰ ਕੇ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ 50 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਤਕ ਸਾਫ਼ ਜਲਵਾਯੂ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਰੋਕਣ ਹਿਤ ਪੈਰਿਸ ਸੰਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰੇਗੀ।

ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ. ਅਤੇ ਗਰੀਨਪਾਰਟੀ ਵੀ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹਨ। ਬਲਾਕ ਕਿਊਬੈਕ 30 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵਧਾਉਣ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ ਜਦਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ 200 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਰੋਕਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹਨ। ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਜਲਵਾਯੂ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਜਦਕਿ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਇਸ ਟੈਕਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਾਰਜ ਰਾਜਾਂ 'ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਗਰੀਨ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠੀਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਧਿਆਨ ਲਈ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਲਾਗੂ 'ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਬੈਨੀਫਿਟ' ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਸਭ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਤਰੀਕਾ ਜ਼ਰਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੈ। ਲਿਬਰਲ ਇਸ 'ਤੇ 57 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਖ਼ਰਚਣਗੇ।

ਬਜਟ ਘਾਟੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਧਾਰੀ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਨੱਸ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਰੀ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸਕੀਮਾਂ ਤੇ 9.3 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਖ਼ਰਚੇਗੀ। ਪਰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਐੱਨ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਜੋ ਸਹੀ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਕਰਾਂਗੇ। ਗਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਾਂ ਵਾਂਗ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਵਿਚ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਰਾਹਤ ਲਿਬਰਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤਕ 35000 ਡਾਲਰ ਕਮਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਿੱਖਿਆ ਬਚਤ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ, ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ. ਅਤੇ ਗਰੀਨ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਦਿਆ ਵਿਚ ਫੀਸਾਂ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ, ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ 'ਤੇ ਛੱਡਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਖਦੇ ਹਨ।

ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਿਬਰਲਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫਾਰਮਾ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਖਿਆ ਹੈ, ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ. ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏਗੀ। ਗਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਡਾਕਟਰੀ, ਨਰਸਿੰਗ, ਮਿਡ ਵਾਈਫ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਮੈਡੀਕਲ ਇਲਾਜ 'ਤੇ ਖ਼ਰਚੇ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਮਿਥੇਗੀ। ਪਰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਫਾਰਮਾਕੇਅਰ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ, ਉਹ ਸਿਹਤ ਟਰਾਂਸਫਰ ਅਦਾਇਗੀ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲਈ ਘਰ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਬਿਲਡਰਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਘਰ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੇ ਘਰ ਅਤੇ ਸਸਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕੀ ਅਮਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ।

ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ

ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ 18 ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ। ਚਾਰ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਸਨ। ਇਸ ਵਾਰ 50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲਿਬਰਲਾਂ ਵਲੋਂ, 22 ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਾਂ ਵਲੋਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਹਨ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿਚ ਟੱਕਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਅੱੈਨ.ਡੀ.ਪੀ. ਆਗੂ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਜਣ, ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਹੀ, ਟਿਮ ਉੱਪਲ, ਰਮੇਸ਼ ਸੰਘਾ, ਬਰਦੀਸ਼ ਚੱਗਰ, ਸੁੱਖ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਬਰਾੜ, ਬੋਬ ਸਰੋਆ, ਰਮੋਨਾ ਸਿੰਘ, ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਸੋਨੀਆ ਸਿੰਧੂ ਆਦਿ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਹਨ।

ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼


ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲਿਬਰਲ, ਐੱਨ.ਡੀ.ਪੀ. ਅਤੇ ਗਰੀਨ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰ ਰਖਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਆਰਥਿਕ ਪਰਵਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। 2018 ਵਿਚ 321045 ਪਰਵਾਸੀ ਪਹਿਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਏ। 2021 ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦ 350000 ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਲਿਬਰਲਾਂ ਵਧੀਆ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿਖਾਈ ਹੈ। ਉਹ, ਐੱਨ.ਡੀ.ਪੀ. ਅਤੇ ਗਰੀਨ 15 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਉਜਰਤ ਕਰਨਗੇ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤੇਲ ਦਰਾਮਦ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਘਰੋਗੀ ਸਨਅਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਗੇ। ਸਾਰੇ ਦਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਆਟੋ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਸਭ ਦੀ ਲਗਪਗ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਲਿਬਰਲ ਯੂ.ਐੱਨ. ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ 150 ਬਿਲੀਅਨ ਖ਼ਰਚਣਗੇ। ਗੰਨ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਸਭ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਵਧਦੀ ਹਿੰਸਾ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਮੁੱਖ ਟੱਕਰ


ਅਜੋਕੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਟੱਬਰ ਲਿਬਰਲ ਅਤੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਓਟਾਰੀਓ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 121 ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਹਲਕੇ ਹਨ। ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਲਿਜਾਏਗੀ, ਉਹੀ ਸਰਕਾਰ ਗਠਤ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਸੂਬੇ ਸਮੇਤ 10 ਵਿੱਚੋਂ 7 ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਟੱਕਰ ਬਹੁਤ ਤਿੱਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗਫੋਰਡ ਦੀ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਾਂ ਤੋਂ ਨਰਾਜ਼ ਹਨ। ਐੱਨ.ਡੀ.ਪੀ. ਅਤੇ ਗਰੀਨ ਤੀਸਰੇ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਐੱਨ.ਡੀ.ਪੀ. ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲਟਕਵੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣਨ 'ਤੇ ਉਹ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਗਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂ ਅਲੈਜ਼ਬੈਥ ਮੇਅ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦੇਵੇ।

- ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ


Posted By: Harjinder Sodhi