ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਐੱਨ.ਐੱਸ. ਰਤਨ ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. ਸਾਲ 2002 ਵਿਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਨ। ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੀ। ਇਸ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਦਨ ਲਾਲ ਹਸੀਜਾ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਨ। ਉਹ ਵੀ ਲਿਆਕਤਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸਨ। ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ, ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸੁਝਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗਠਿਤ ਹੁੰਦੇ ਰਾਜ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ। ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਾ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈ ਕੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਇਆ। 15 ਨਵੰਬਰ 2002 ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਯਮ, ਐੱਨ.ਐੱਸ. ਰਤਨ ਦੇ ਦਸਖ਼ਤਾਂ ਹੇਠ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਜ਼ਟ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋ ਗਏ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਜ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਨੇ 6 ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਦੇਸ਼ ਹਨ : (ੳ) ਲੇਖਕਾਂ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ, (ਅ) ਪੰਜਾਬੀ, ਉਰਦੂ, ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਸੰਸਕਿ੍ਰਤ ਆਦਿ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋਈਆਂ ਸਾਹਿਤਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ, (ੲ) ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ‘ਸੁਝਾਉਣਾ’, (ਸ) ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ, (ਹ) ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਅਤੇ (ਕ) ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਠੋਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇਣਾ।

ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜਨਮਦਿਆਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਲ 2008 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਠਿਤ ਹੋਏ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉੱਕਾ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਾਂਗ, ਰਾਜ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗਠਿਤ ਹੋਏ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਠਿਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਟਰਮ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇੰਝ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ ਤਾਜ਼ਗੀ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿਣੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਦਲਣ ਦਾ ਬੋਰਡ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਸਾਲ 2008 ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਗਠਿਤ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲਈ ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੋਰਡ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਵੀ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਹਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਮਿੱਥੀ ਗਈ। ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬੋਰਡ ਆਪਣੇ ਆਪ ਭੰਗ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ।

ਇਹ ਨਿਯਮ ਤਾਂ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਤਕ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਫੜੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂਬਰੀ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫੇਰ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧ ਹੋਣ ’ਤੇ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਨ ਤਕ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸੁਝਾਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਨਾਂ ਛਾਂਟ ਕੇ ਪੈਨਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਸ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ। ਪੈਨਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਪੈਨਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ, ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕੀ ਇਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਵਾਰ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਲਟਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦਾ, ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ’ਤੇ ਏਕਾ-ਅਧਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇਕ ਕੰਮ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਦਰਜ ਬਾਕੀ ਦੇ ਪੰਜ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ, ਉਸ ਸਾਲ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋਈਆਂ ਕੁਝ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵੋਤਮ ਪੁਸਤਕ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਲਈ ਹੱਕੀ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਆਪ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਖਕਾਂ, ਮਿ੍ਰਤਕ ਲੇਖਕਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ, ਸਾਹਿਤ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ, ਮੀਟਿੰਗ ਸਮੇਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਵਿਚ ਛੋਟੀ-ਮੋਟੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਸ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ 2020 ਵਾਲੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੱਦਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਵਲ ਦੋ ਵਾਰੀਆਂ ਲਈ, ਭਾਵ ਛੇ ਸਾਲ, ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਵਾਰ ਰਹੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਕਫ਼ੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਮੈਂਬਰ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਤਾਂ ਬਣਨਾ ਹੀ ਹੈ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿੰਦੀ, ਉਰਦੂ ਅਤੇ ਸੰਸਕਿ੍ਰਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ, ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਉਂਦਾ। ਮੈਂਬਰ ਕੇਵਲ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸਮੇਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਜੇ ਇਹ ਨਿਯਮ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਕ ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਰਤਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਡੁੱਲ੍ਹੇ ਬੇਰਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੰਝ ਹੋਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਭੂਮੀ ਵਿਚ, ਜੂਨ 2020 ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਰਾਜ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਗਠਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਰਾਜ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ 3 ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਮ ਵਾਂਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ‘ਅਹੁੱਦੇ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰ’ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨੌਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਦੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ (ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ) ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸਾਹਿਤਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਨ।

ਦੂਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ‘ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰ’ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਿਯੁਕਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਗਾਂਹ ਦੋ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿੰਦੀ, ਉਰਦੂ ਅਤੇ ਸੰਸਕਿ੍ਰਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ/ਵਿਦਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੀ ਵਿਚ ਮੀਡੀਆ, ਕਲਾ, ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਲੋਕ ਗਾਇਕੀ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਲਾਕਾਰ, ਗਾਇਕ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਚਿੰਤਕ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 29 ਹੈ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੀ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਰਾਹੀਂ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕੁੱਲ 45 ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਫੇਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੋਂ ਰਹਿ ਗਏ। ਇਸ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਹੋਰ ਅਧਿਸੂਚਨਾ (15 ਜੁਲਾਈ 2020 ਨੂੰ) ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਰਾਹੀਂ ਬਾਲ ਸਾਹਿਤ, ਰਾਗੀ, ਢਾਡੀ/ਕਵੀਸ਼ਰ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ/ਰੇਡੀਓ/ਫਿਲਮ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤਕ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੰਜ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਡਾ.ਆਤਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਵਲ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਏਜੰਡਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਏਜੰਡੇ ਵਿਚ ਅੱਠ ਮੱਦਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਮਿਤੀ 03. ਦਸੰਬਰ 2020 ਅਤੇ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 01 ਦਸੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਤੈਅ ਹੋਈ। ਬੈਠਕਾਂ ਤੈਅ ਹੋਣ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਏਜੰਡਾ 25 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਮੱਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2007 ਅਤੇ 2008 ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਜੋ ਬੋਰਡ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੱਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਤੇ ਅੱਠਵੇਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਲਈ ਚੁਣ ਲਿਆ ਸੀ। ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਇਸ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਅਨੈਤਿਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਮੋਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੀ.ਸੀ. ਜੋਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚਣੋਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ‘ਕਿ ਸਾਲ 2009 ਤੋਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਆੜੇ ਨਾ ਆਉਣ’। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ, ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਾਬਤੇ ਬਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਪੁਰਸਕਾਰ ਨੀਤੀ’ ਘੜਨ ਲਈ ਇਕ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਝਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਏ ਕਈ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਇਕ ਇਹ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਛੁਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਮੈਂਬਰੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਵੇ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਨਾਂ ਅਗਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤਕ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਨਿਯਮਾਂ’ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 23.11.2020 ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 27.11.2020 ਨੂੰ, ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਸੱਤ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ‘ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਸਾਹਿਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਰਾਜ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ’। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ(ਸੇਖੋਂ) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਵਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਮਾਫ਼ ਕਰਾਈ ਗਈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 49 ਰਹਿ ਗਈ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ‘ਅਲੋਚਕ/ਖੋਜ ਪੁਰਸਕਾਰ’ ਲਈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਰਤਨ’ ਪੁਰਸਕਾਰ’ ਲਈ ਚੁਣ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਲਈ ਹੋਈ ਚੋਣ ਤੋਂ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਹ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।

ਦੋਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਚੁਣ ਕੇ ਇਸ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ। ਬੋਰਡ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।

ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ

ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਹਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ (2009-2020) ਵਿਚ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 12 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 24 ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਵਲ ਪੰਜ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਸੱਤ ਸਾਲ (2009, 2012, 2014 ਅਤੇ 2016-2019) ਬੋਰਡ ਦੀ ਇਕ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਦਸੰਬਰ 2020 ਵਿਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਵਾਂਗ, ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕੇਵਲ ਸੁਝਾਉਣਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਤਾਂ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ।

- ਮਿੱਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ

Posted By: Harjinder Sodhi