TikTok Ban in India : ਜੇਐੱਨਐੱਨ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਲੱਦਾਖ 'ਚ ਚੀਨ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੀਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆਈਟੀ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਫੇਮਸ ਚੀਨ ਦੇ 59 ਐਪਸ 'ਤੇ ਬੈਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਟਿਕਟਾਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਇਹ ਐਪ ਕਾਫੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਟਿਕਟਾਕ 'ਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਲੋਕ ਬਲਕਿ ਕਈ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਕਟਿਵ ਹਨ। ਉਂਝ ਟਿਕਟਾਕ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਵਾਦਾਂ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਯੂ-ਟਿਊਬਰ ਕੈਰੀ ਮਿਨਾਟੀ ਤੇ ਟਿਕਟਾਕ ਸਟਾਰਜ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਜੰਗ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਐਪ ਦੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਵਾਰ ਗੁਜ਼ਰੇ ਤੇ ਇਹ ਮੰਗ ਉੱਠਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ 'ਚ ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਏਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਹੰਗਾਮਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਟਿਕਟਾਕ ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ 'ਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਟਿਕਟਾਕ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਐਪ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਬੈਨ

ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 'ਚ ਟਿਕਟਾਕ ਦੇ ਕੰਟੈਂਟ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਤੇ ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਕੰਟੈਂਟ 'ਤੇ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਕੰਟੈਂਟ ਸਬੰਧੀ ਟਿਕਟਾਕ 'ਤੇ ਬੈਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਬਾਈਟਡਾਂਸ ਨੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮੁਦਰਈ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਸਮੇਤ ਐਪ ਤੋਂ ਬੈਨ ਹਟਾ ਲਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੰਚ 'ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ।

ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜੁਰਮਾਨਾ

ਬਾਲ ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਟਿਕਟਾਕ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਟਿਕਟਾਕ 'ਤੇ 13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਸਬੰਧੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿੱਜਤਾ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬੁਲਿੰਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਫਰਵਰੀ 2019 'ਚ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਡਰਲ ਟਰੇਡ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਟਿਕਟਾਕ 'ਤੇ 5.7 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀ।

ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਲਗਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਬੈਨ

ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵੀ ਟਿਕਟਾਕ 'ਤੇ ਬੈਨ ਲਗਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2018 'ਚ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਨੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਐਪ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਬੈਨ ਨੂੰ ਹਟਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ 'ਚ ਟਿਕਟਾਕ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਯੂਜ਼ਰਜ਼ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਫਰਵਰੀ 2019 'ਚ ਕੀਤੀ ਸੀ।

Posted By: Seema Anand