ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 30 ਮਈ ਤਕ ਚੰਦੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਲੈਕਟੋਰਲ (ਚੋਣ) ਬਾਂਡ ਦੀ ਨੀਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਿਫਾਮਸ (ਏਡੀਆਰ) ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਏਡੀਆਰ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੰਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋ ਸਕੇ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗਈ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ 15 ਮਈ ਤਕ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 30 ਮਈ ਤਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਕ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ 'ਚ ਸੌਂਪ ਦੇਣ। ਸੀਜੇਆਈ ਰੰਜਨ ਗੋਗਈ, ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡਸ ਜ਼ਰੀਏ ਮਿਲੇ ਚੰਦੇ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗਈ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇਕੇ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਹੁਕਮ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਚੰਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਇਸ ਲਈ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਸਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾਂ 'ਚ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਕਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਕੀ ਹੈ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ?

ਸਾਲ 2017-2018 ਦੇ ਬਜਟ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਚੰਦੇ 'ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਯਮ ਮੁਤਾਬਿਕ 2000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਨਕਦ ਚੰਦੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ 2000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਚੈੱਕ ਜਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਂਡ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।

ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ 1,000 ਰੁਪਏ, 10,000 ਰੁਪਏ, 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਾਂਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਂਡ ਨੂੰ ਐੱਸਬੀਆਈ 'ਚ ਆਪਣੀ ਕੇਵਾਈਸੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਲੇ ਅਕਾਉਂਟ ਤੋਂ ਦਾਨਦਾਤਾ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਂਡ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਂਡ 'ਤੇ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਅਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।

Posted By: Akash Deep