ਸਟਾਫ ਰਿਪੋਰਟਰ, ਪਟਿਆਲਾ : ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਧਿਆਪਨ ਸਟਾਫ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ਼ੈਰ ਅਧਿਆਪਨ ਸਟਾਫ਼ ਵੀ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਨ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਵਿਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਗ਼ੈਰ ਅਧਿਆਪਨ ਸਟਾਫ਼ ਨੇ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਐਡਹਾਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਵਲੋਂ ਵੀਰਵਾਰ ਡੀਨ ਅਕਾਦਮਿਕ ਡਾ. ਜੀ.ਐਸ ਬਤਰਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਫ਼ਦ ਵਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਇਕ ਪੱਤਰ ਵੀ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ।

ਕਮੇਟੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਵਰਸਿਟੀ ਵਲੋਂ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਲੜ੍ਹਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰਜ 'ਤੇ ਗ਼ੈਰ ਅਧਿਆਪਨ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਵਫਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣਗੇ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਧਿਆਪਨ ਵਰਗ ਵਲੋਂ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਵਲੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਦਰਖ਼ਾਸਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ 'ਵਰਸਿਟੀ ਕੋਲ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 16 ਨੂੰ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।