ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਬੈਰਕਪੁਰ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਰਜੁਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰੀ 'ਤੇ 28 ਮਈ ਤਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚਾਰ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਰਜੁਨ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲੇ ਤਿ੍ਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਸਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਅਰਜੁਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰੀ ਵਿਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਰਜੁਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।

ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰ ਅਤੇ ਐੱਮ ਆਰ ਸ਼ਾਹ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਅਰਜੁਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਤਕ ਦਰਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ ਅਰਜੁਨ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 28 ਮਈ ਤਕ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਅਰਜੁਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸੰਰਖਿਅਣ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਰੱਥ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਰਜੁਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰਣਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ 25 ਅਪ੍ਰਰੈਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਰਜੁਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹਿੰਸਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇਸ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।