ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਦੱਸੇ ਕਿ ਐੱਮਬੀਏ (ਮਾਸਟਰ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ) ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਅਸਲ 'ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੀਜੀਆਈ ਨੇ ਇਕ ਸਟੋਰ ਕੀਪਰ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਲਈ ਕੱਢੀ ਗਈ ਭਰਤੀ ਲਈ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਡਿਗਰੀ ਧਾਰਕ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਪੀਜੀਆਈ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਨੋਜ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਿਟੇਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੋਂ ਐੱਮਬੀਏ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਪੀਜੀਆਈ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਇਸ ਲਈ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਐੱਮਬੀਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੈਂਟਰਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਟਿ੍ਬਿਊਨਲ (ਕੈਟ) 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਗਏ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇ ਵਸਤੂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਮਾਹਿਰਾਂ ਕੋਲ ਭੇਜੇ ਬਗ਼ੈਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੈਟ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗ਼ਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨੋਜ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਕੈਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਨ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਗ਼ੌਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਪੀਜੀਆਈ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਏ ਜਿਹੜੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਤੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇ।