ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਪੀਟੀਆਈ) : ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਰੀਖਿਆ 'ਚੋਂ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਐਪਟੀਟਿਊਟ ਟੈਸਟ (ਸੀਸੈਟ) ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਸੋਨਲ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ 'ਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਸੈਟ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਰੀਖਿਆ ਦਾ ਸਰੂਪ ਬਦਲਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਪ੍ਰਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਏ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ) ਵੱਲੋਂ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਰੀਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਿੰਨ ਪੜਾਵਾਂ 'ਚ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਮੁੱਢਲੀ, ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾ, ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਿਸ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੀਸੈਟ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।