ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ’ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਛੋਟੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ 10ਵੀਂ ਤੇ 12ਵੀਂ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਤੇ ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ 100 ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਇਕ ਕਵੈਸ਼ਚਨ ਬੈਂਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਮੰਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਤਣਾਅ ਕੁਝ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਲਾਸਾਂ ’ਚ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ’ਤੇ ਅਮਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਦੀ 10ਵੀਂ ਤੇ 12ਵੀਂ ਦੀਆਂ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ 4 ਮਈ, 2021 ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਚੱੁਕਿਆ ਹੈ।

ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 10ਵੀਂ ਤੇ 12ਵੀਂ ਦੀਆਂ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਜਪਾ ਸਾਂਸਦ ਡਾਕਟਰ ਵਿਨੈ ਸਹਿਤਰਬੁਧੇ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਦੋ ਦਿਨਾ ਮੀਟਿੰਗ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੇ ਬੱੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ, ਜਿਸ ’ਚ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਖੱੁਲ੍ਹਣ ਤੇ ਨਵੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਐੱਨਸੀਈਆਰਟੀ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।

Posted By: Harjinder Sodhi