ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ’ਚ ਵੱਧ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾ ਸਿੱਖਦੇ ਹਨ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਹੁਣ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ’ਚ ਹੈ। ਛੇਤੀ ਹੀ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ’ਚ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਬਲਕਿ ਇਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ, ਜਿਹਡ਼ੇ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ’ਚ ਵੀ ਪਡ਼੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜਵੀ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਤਰ ਭਾਸ਼ਾ ’ਚ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਉਂਝ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ (ਐੱਨਈਪੀ) ’ਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ’ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹਡ਼ੇ ਰੁਝਾਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਹਲਚਲ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਇਸ ਹਾਲਤ ’ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਹੁਣ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ’ਚ ਜੁਟਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ’ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਕ ਵੱਡੀ ਖਾਈ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ’ਚ ਜੁਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਨਿੱਜੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ 15 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੂਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕਰੀਬ 86 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਕੂਲ ਸਰਕਾਰੀ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕਰੀਬ 22 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਕੂਲ ਹੀ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਸਕੂਲ ਸਰਕਾਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ।

Posted By: Tejinder Thind