ਜੇਐਨਐਨ, ਨਵੀੇਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ 57ਵੀਂ ਜਨਰਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਮੇਸ਼ ਪੋਖਰਿਆਲ ਨਿਸ਼ੰਕ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜ ਦੇ ਕਈ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਸਣੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐੱਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨਏਪੀ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਲਆਊਟ ਹੋਣ10ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਦੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦ ੁਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ 10+2 ਮਾਡਲ ਵਿਚ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ 5+3+3+4 ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐੱਮ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ 12ਵੀਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹਾਇਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵਿਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਖੁਦ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਸੀਐੱਮ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਨੀਟ ਅਤੇ ਜੀਏਏ ਮੇਨ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਘਟੇ ਹੋਏ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਲਈ ਕਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਫੈਲੇ ਕੋਵਿਡ 19 ਸੰਕ੍ਰਮਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਰੈਗੂਲਰ ਜਮਾਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੜਾਈ ਦਾ ਬੇਹੱਦ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐੱਮ ਨੇ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਘਟੇ ਹੋਏ ਕੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਰੱਖੇ।

Posted By: Tejinder Thind