ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਲੰਬੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਮਗਰੋਂ ਆਈ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਮਲ 'ਚ ਕੋਈ ਰੋੜਾ ਨਾ ਅਟਕੇ, ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰਾਂ ਤੇ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇਪੀ ਨੱਢਾ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਮੇਸ਼ ਪੋਖਰੀਆਲ ਨਿਸ਼ੰਕ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਐੱਨਡੀਏ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਅਮਲ ਫ਼ੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ। ਬੈਠਕ 'ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ੱਕ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇ। ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਇਸਦੇ ਅਮਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਵੇਂ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਇਸ ਮਾਇਨੇ 'ਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰਹੀ ਕਿ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਲਗਪਗ ਨਾਂਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਪਰ ਉਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਰਜਮਾਨ ਨੇ ਇਸਦਾ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਸੀਮਤ ਚਰਚਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਖੁਦ ਨਿਸ਼ੰਕ ਨੇ ਖਰੜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਢਾਈ ਲੱਖ ਗ੍ਰਾਮ ਸੰਮਤੀਆਂ, ਲਗਪਗ 25 ਕਰੋੜ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾਵਾਂ, ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, 45 ਹਜ਼ਾਰ ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ, ਐੱਨਜੀਓ ਆਦਿ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ। ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਆਏ ਉਸ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸਨ। ਇਸ ਹਾਲਤ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਰਹੇ।

ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਲ ਡੇਢ ਦਰਜਨ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ, ਮਿਡਲ ਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਨੱਢਾ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਨਿਸ਼ੰਕ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਇਸ ਬੈਠਕ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ।

Posted By: Susheel Khanna