ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧੜਾਕ, ਮੋਹਾਲੀ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਸਬੰਧੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਆਹਲਾ-ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਤੇ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਫੈਮਿਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਡੀਡੀਓ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਸਲ ’ਚ ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਯੋਜਨਾਂ ਤਹਿਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਮਰਨ ਉਪਰੰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਹ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਡੀਪੀਆਈ ਦਫ਼ਤਰ ’ਚ ਹੀ ਭੇਜਣ ਲੱਗ ਗਏ।

ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਡੀਪੀਆਈ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ’ਚ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀ-ਬੇਨਤੀਆਂ ਭੇਜ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਸ ’ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕੰਟਰੋਲਰ ਵਿੱਤ ਤੇ ਲੇਖਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਮ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ’ਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫੈਮਿਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੇ ਇਛੁੱਕ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਡੀਡੀਓ ਨੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ DPI ਦਫ਼ਤਰ/ਜਾਂ ਵਿੱਤ ਤੇ ਲੇਖਾ ਸ਼ਾਖਾ ਨੂੰ ਨਾ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2004 ’ਚ ਲਾਗੂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ’ਚ ਮਰਨ ਉਪਰੰਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫੈਮਿਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮਾਂ ’ਚ ਇਹ ਲਾਭ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸੋਂ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰਕ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ/ਫ਼ੈਮਿਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2004 ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਹੂਬਹੂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਕੁੱਝ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੂਬਾ ਸੰਪੂਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਨੁੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਰਹੇਗਾ।

Posted By: Seema Anand