ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ) : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2020-21 ਦੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸੈਨਿਕ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ 31 ਸੈਨਿਕ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈ ਸਕਣਗੀਆਂ ਜਿਸ ਲਈ ਸਮੇਂਬੱਧ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਰੱਖਿਆ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਪਦ ਨਾਈਕ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜ ਸੈਨਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲੀਕਿਰੀ (ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼), ਕੋਡਾਗੂ (ਕਰਨਾਟਕ), ਘੋੜਾਖਾਲ (ਉੱਤਰਾਖੰਡ), ਚੰਦਰਪੁਰ (ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ) ਤੇ ਬੀਜਾਪੁਰ (ਕਰਨਾਟਕ) 'ਚ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ 2020-21 ਲਈ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਦੇ ਚਿੰਗਚਿਪ ਸਥਿਤ ਸੈਨਿਕ ਸਕੂਲ 'ਚ 2018-19 ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੈਨਿਕ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।

ਇਕ ਪੂਰਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ 31 ਸੈਨਿਕ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਾਂਬੱਧ ਕਾਰਜਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਕ ਹੋਰ ਪੂਰਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਨਾਈਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੂਬਾ ਸੈਨਿਕ ਸਕੂਲ ਦੀ ਲੋੜ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸਿੱਖਿਆ ਕਰਜ਼ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਹੀਂ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਕਰਜ਼ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਇਕ ਲਿਖਤ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਜ਼ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਵਲੋਂ ਦਬਾਅ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਏ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ (2016-17) ਤੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਤਕ ਸਿੱਖਿਆ ਕਰਜ਼ ਬਕਾਇਆ 67,685.59 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਸਤੰਬਰ 'ਚ 75,450.68 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ।