ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਫੀਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਫੀਸ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ 14 ਮਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸਕੂਲਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਵਧੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਦਿੱਕਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਫੀਸ ਨਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀ ਮਿਆਦ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਲੈਣ ਦੇ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਾਂ ਖਾਣੇ ਆਦਿ ਦੇ ਚਾਰਜ ਨਾ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁਝ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਫੀਸ ਮੰਗੀ ਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਸਟਿਸ ਰੀਤੂ ਬਾਹਰੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਫੀਸ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਪਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਘੱਟ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਆਪਣੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਫੰਡ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲਗਪਗ 77 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਤੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਫੀਸ ਨਾ ਲੈਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗ਼ਲਤ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੀਸ ਸਾਲ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਹੀ ਵਾਰੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡਿਪਟੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਦਾਂ ਤਹਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਫੀਸ ਵਸੂਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ 12 ਜੂਨ ਤਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਲਾਨਾ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਫੀਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ 'ਚ ਵਸੂਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਫੀਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਬਾਹਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਦਾ ਕਰਨ।