-ਬਲਰਾਜ ਸਿੱਧੂ ਐੱਸਪੀ

ਜਦ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਵੀਹ ਡਾਲਰ ਫੀਸ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਜਜ਼ੀਆ ਸ਼ਬਦ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੀਹ ਡਾਲਰ ਦੀ ਫੀਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹਾਲ ਵਿਚ ਵੀ ਜਜ਼ੀਆ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਜ਼ੀਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਸਲਾਮੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਗ਼ੈਰ-ਇਸਲਾਮੀ ਵਸਨੀਕਾਂ (ਈਸਾਈ, ਯਹੂਦੀ, ਹਿੰਦੂ ਆਦਿ) 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਾਲਾਨਾ ਟੈਕਸ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਆਗਿਆ ਪਵਿੱਤਰ ਕੁਰਾਨ ਅਤੇ ਹਦੀਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਰਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਧਿੱਮੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿਚ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਧਨ ਸੀ। ਜਜ਼ੀਆ ਦੀ ਦਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਸੀ ਜੋ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਚੁਕਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਮਾਲ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਬਗ਼ਦਾਦ ਦੇ ਖ਼ਲੀਫਾ ਹਾਰੂਨ ਅਲ ਰਾਸ਼ਿਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਮੀਰਾਂ ਕੋਲੋਂ 48 ਦੀਨਾਰ, ਮੱਧ ਵਰਗੀਆਂ ਕੋਲੋਂ 24 ਦੀਨਾਰ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਵਰਗ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ-ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਆਦਿ ਕੋਲੋਂ 12 ਦੀਨਾਰ ਸਾਲਾਨਾ ਜਜ਼ੀਆ ਉਗਰਾਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਅਤੇ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਸੁਲਤਾਨ ਗ਼ੈਰ-ਇਸਲਾਮੀ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੱਸ ਕੇ ਜਜ਼ੀਆ ਉਗਰਾਹੁਣ ਲਈ ਬਦਨਾਮ ਸਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਨਾਗਰਿਕ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਕਾਤ ਮਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਵਿਕਲਾਂਗਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਯਾਤਰੂਆਂ, ਗ਼ਰੀਬਾਂ, ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਗ਼ੁਲਾਮਾਂ ਨੂੰ ਜਜ਼ੀਆ ਤੋਂ ਛੋਟ ਸੀ। ਸਿਰਫ਼ ਸਿਹਤਮੰਦ ਬਾਲਗ ਗ਼ੈਰ-ਇਸਲਾਮੀ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਹੀ ਜਜ਼ੀਆ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫ਼ੌਜ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਧਿੱਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਜ਼ੀਆ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਜਜ਼ੀਆ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਿਯਮ ਅੱਬਾਸੀ ਖ਼ਲੀਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜ (ਸੰਨ 750 ਤੋਂ 1258 ਈਸਵੀ) ਦੌਰਾਨ ਉਸਤਾਦ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਘੜੇ ਸਨ ਜੋ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ-ਬਹੁਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਅਖ਼ੀਰ ਤਕ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ। ਜਜ਼ੀਆ ਦੇਣ ਨਾਲ ਗ਼ੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਜਜ਼ੀਆ ਇਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਸ਼ਾਸਨ ਅੱਗੇ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖ਼ਲੀਫ਼ਾ ਉਮਰ ਇਬਨ ਅਬਦ ਅਲ ਅਜ਼ੀਜ਼ (712 ਤੋਂ 720 ਈਸਵੀ) ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਬਾਹਰੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹਿਣ 'ਤੇ ਕੁਝ ਗ਼ੈਰ ਇਸਲਾਮੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਜਜ਼ੀਆ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਜਜ਼ੀਆ ਸਿਰਫ਼ ਯਹੂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਈਸਾਈਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸਲਾਮੀ ਰਾਜ ਦੇ ਫੈਲਣ 'ਤੇ ਇਹ ਪਾਰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਜ਼ੀਆ ਗ਼ੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰ ਲੈਣ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ? ਪਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵਰਗੇ ਕੱਟੜ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜਜ਼ੀਆ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁਸਲਿਮ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਸੁਲਤਾਨ ਕੁਤਬਦੀਨ ਐਬਕ ਨੇ ਸੰਨ 1208 ਈਸਵੀ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਖਿਰਾਜ਼ ਉ ਜਜ਼ੀਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦਾ ਦਸ ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੰਗੋਲਾਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜਿੱਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਲਤਾਨ ਅਲਾਉਦੀਨ ਖ਼ਿਲਜੀ (1296 ਤੋਂ 1316 ਈਸਵੀ) ਨੂੰ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਫ਼ੌਜ ਭਰਤੀ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਇਸ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਜਜ਼ੀਆ ਉਗਰਾਹੁਣ ਖ਼ਾਤਰ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਦਰ ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦਾ 25 ਤੋਂ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਕ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਜਜ਼ੀਆ ਨਾ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਗ਼ੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਗ਼ੁਲਾਮਾਂ ਦੇ ਇਸ ਅਨੈਤਿਕ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਖ਼ਿਲਜੀ ਨੇ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਧਨ ਕਮਾਇਆ। ਉਸ ਦਾ ਦਰਬਾਰੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਜ਼ਿਆਉਦੀਨ ਬਾਰਾਨੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਆਨਾ ਦਾ ਕਾਜ਼ੀ ਮੁਗੀਸੁਦੀਨ ਹੀ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਸੁਲਤਾਨ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿਚ ਜ਼ਹਿਰ ਭਰਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਜ਼ੀਆ ਉਗਰਾਹੁਣਾ ਸੁਲਤਾਨ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰ ਕੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਪੁੰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਸੁਲਤਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਤੁਗਲਕ (1325 ਤੋਂ 1351 ਈਸਵੀ) ਵੱਲੋਂ ਸੋਨੇ-ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਤਾਂਬੇ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਚਲਾਉਣ ਸਮੇਂ ਸੁਨਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਨਕਲੀ ਸਿੱਕੇ ਘੜ ਕੇ ਰੱਜਵੀਂ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ। ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਜ਼ੀਆ ਨਕਲੀ ਸਿੱਕਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਨ ਲੱਗੇ। ਮੁਹੰਮਦ ਤੁਗਲਕ ਦੇ ਜਾਨਸ਼ੀਨ ਫਿਰੋਜ਼ ਤੁਗਲਕ (1351 ਤੋਂ 1388 ਈਸਵੀ) ਨੇ ਵੀ ਜਜ਼ੀਆ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਪਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਸ ਦਾ ਜਜ਼ੀਆ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਾਹੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸੌ ਸਿੱਕੇ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲਾਲਚ ਬਹੁਤਾ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਖਿਝ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਜਜ਼ੀਆ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ।

ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਸੁਲਤਾਨ ਸਿਕੰਦਰ ਬੁਤਸ਼ਿਕਨ (1389 ਤੋਂ 1413 ਈਸਵੀ) ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਸੁਲਤਾਨ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ (1411 ਤੋਂ 1442) ਨੇ ਜਜ਼ੀਆ ਐਨਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਗਏ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਆਇਆ ਜਦੋਂ 1579 ਈਸਵੀ ਵਿਚ ਤੀਸਰੇ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਕਬਰ ਮਹਾਨ ਨੇ ਜਜ਼ੀਆ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਬੁਰੇ ਟੈਕਸ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਅਤੇ ਪੋਤਰੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਨੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਕੱਟੜਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿਚ ਰੱਜ ਕੇ ਜ਼ਹਿਰ ਘੋਲਿਆ। ਸੰਨ 1658 ਈਸਵੀ ਵਿਚ ਮੁਗਲ ਰਾਜ ਦਾ ਮਨਹੂਸ ਸਿਤਾਰਾ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਆਲਮਗੀਰ ਤਖ਼ਤ ਨਸ਼ੀਨ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੱਟੜ ਅਤੇ ਘਟੀਆ ਸੋਚ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ 'ਫ਼ਤਵਾ-ਏ-ਆਲਮਗੀਰੀ' ਨਾਮਕ ਸ਼ਾਹੀ ਫਰਮਾਨ ਰਾਹੀਂ ਸੰਨ 1679 ਈਸਵੀ ਵਿਚ ਦੁਬਾਰਾ ਜਜ਼ੀਆ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਤੇ ਮੰਗਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਹਿੰਦੂਆਂ 'ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦੱਖਣ ਦੀਆਂ ਗੋਲਕੁੰਡਾ, ਅਹਿਮਦਨਗਰ, ਬੀਦਰ ਅਤੇ ਬਰਾਰ ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼ੀਆ ਰਿਆਸਤਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਜਜ਼ੀਆ ਠੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਜ਼ੀਆ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸੀ। ਪਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੱਕੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹੁਣ ਜਜ਼ੀਆ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਸਿੱਖਾਂ, ਰਾਜਪੂਤਾਂ, ਸਤਨਾਮੀਆਂ, ਜਾਟਾਂ ਅਤੇ ਮਰਾਠਿਆਂ ਨੇ ਬਗਾਵਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਮਰਾਠਾ ਨੇ ਤਾਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਕਿ ਜਜ਼ੀਆ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੇ ਤੇਰੇ ਵਿਚ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਜਜ਼ੀਆ ਉਗਰਾਹ ਕੇ ਵਿਖਾ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਮੁਗ਼ਲ ਰਾਜ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਨ 1712 ਈਸਵੀ ਵਿਚ ਮੁਗ਼ਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਦਾਰ ਸ਼ਾਹ (ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਤੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ) ਨੇ ਅਖ਼ੀਰ ਭਾਰਤ 'ਚੋਂ ਜਜ਼ੀਆ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਸਲਾਮੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਜ਼ੀਆ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਇਰਾਕ ਦੀ ਬਦਨਾਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਆਈਐੱਸ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੋਂ ਉਗਰਾਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਜ਼ਕਾਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਰਬੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਅਜਿਹਾ ਦਾਨ, ਜੋ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਤਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕੁਰਾਨ ਇਸ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਮੀਰੀ, ਵਪਾਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਖਣਨ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਕਾਤ ਦੀ ਦਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਢਾਈ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀਹ ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਲਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੱਕੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਟੈਕਸ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਕੁਰਾਨ ਵਿਚ ਵਰਣਨ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਕਾਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗ਼ਰੀਬਾਂ, ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ ਦੱਬੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਭਟਕੇ ਹੋਏ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਅਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਗੁਜ਼ਰਨ ਨਾਲ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਜ਼ਕਾਤ ਵੀ ਜਜ਼ੀਆ ਵਾਂਗ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਇਸਲਾਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਸਵੰਧ ਵਾਂਗ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਦਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਲੀਬੀਆ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਸੂਡਾਨ ਅਤੇ ਯਮਨ ਵਿਚ ਹੀ ਜ਼ਕਾਤ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਗਰਾਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

-ਮੋਬਾਈਲ ਨੰ. : 95011-00062

Posted By: Sukhdev Singh