ਐੱਸਆਈਆਰ ’ਤੇ ਇੰਨਾ ਵਿਵਾਦ ਕਿਉਂ?
ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਐੱਸਆਈਆਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਅਤੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਵਰਗੇ ਦਿੱਗਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਐੱਸਆਈਆਰ ਇਕ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
Posted By Jagjit Singh
Publish Date: Mon, 08 Dec 2025 10:40 PM (IST)
Updated Date: Tue, 09 Dec 2025 07:45 AM (IST)
ਭਾਰਤ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਨ ਇੱਛਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤਾ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਕ ਪਵਿੱਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਕਾਰ ਹਨ। ਹਰ ਇਕ ਵੋਟ ਸਿਹਤਮੰਦ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਧੜਕਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ।
ਇਸ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਇਕ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੂੰਘੇ ਪੁਨਰ ਨਿਰੀਖਣ (ਐੱਸਆਈਆਰ) ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਅਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕ ਛੁੱਟ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 12 ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 2002-04 ਦਰਮਿਆਨ ਐੱਸਆਈਆਰ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵਿਡੰਬਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਆਗੂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਲਹਿਰਾ ਕੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ‘ਰਾਖਾ’ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ’ਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਇਸ ਵਿਧਾਨਕ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਬੇਲੋੜੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿਚ ਦਰੁਸਤੀ ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਦਰਜ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਕੱਚ-ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਕਈ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਘੁਸਪੈਠੀਏ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੀ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਛਾਂਟੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਹੀ ਐੱਸਆਈਆਰ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਹੈ?
ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਐੱਸਆਈਆਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਅਤੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਵਰਗੇ ਦਿੱਗਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਐੱਸਆਈਆਰ ਇਕ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ 26 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਐੱਸਆਈਆਰ ਦੌਰਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹਟਾਏ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਹੁਣ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐੱਸਆਈਆਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ 12 ਰਾਜਾਂ ਦੇ 321 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ 1,843 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲਗਪਗ 51 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਇਸ ਲਈ 99 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਫਾਰਮ ਵੰਡੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ 93 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਸੁਤੰਤਰ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੁਣ ਤੱਕ 4,700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਬੈਠਕਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 28,000 ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਆਖ਼ਰੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਅਗਾਮੀ 16 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦਾਅਵਾ-ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਆਖ਼ਰ ਇੰਨੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਘਬਰਾਹਟ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਈਵੀਐੱਮ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਜਤਾਉਣਾ, ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਐੱਸਆਈਆਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਅਸਲ ਵਿਚ ‘ਨਾਚ ਨਾ ਜਾਨੇ, ਆਂਗਨ ਟੇਢਾ' ਵਾਲੀ ਕਹਾਵਤ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਲਕੀ ਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇਹ ਕਸ਼ਟ ਬਿਹਾਰ ਚੋਣ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਪਰ ਉਹ ਆਤਮ-ਮੰਥਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੋਸ਼-ਦਰ-ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਵਿਚ ਮਸਰੂਫ਼ ਰਹੀ ਹੈ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਤੱਖ-ਸਿੱਧਾ ਸ਼ਾਸਨ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਤਮਿਲਨਾਡੂ (1967), ਬੰਗਾਲ (1977), ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (1989), ਗੁਜਰਾਤ (1990), ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ (1995), ਓਡੀਸ਼ਾ (2000), ਗੋਆ (2012) ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ (2013) ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਵਾਰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਈ ਪਰ ਆਪਣੇ ਦਮ 'ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੀ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ 2015, 2020 ਅਤੇ 2025 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਖਾਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕੀ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਚਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਨ 2009 ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 18.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੋਟਾਂ ਅਤੇ 116 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ।
ਸੰਨ 2014 ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ 31 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 282 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ 206 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 44 ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ 28.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 19.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 'ਤੇ ਆ ਗਈ। ਦੋਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਸੀ।
ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਤੀ ਜਨ ਸਮਰਥਨ 2019 ਵਿਚ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ (37.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਅਤੇ ਸੀਟਾਂ (303) ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਸੰਨ 2024 ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪੀਐੱਮ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਸੱਤਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ, ਵਿਰੋਧੀ ਏਕਤਾ, ਭਾਰਤ-ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਚਾਲਾਂ ਅਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਲੜੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ (240) ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ (36.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਦੋਵੇਂ ਘਟੀਆਂ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਹੀ।
ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ।
ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ, ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਚ ਡੀਐੱਮਕੇ, ਝਾਰਖੰਡ ਵਿਚ ਝਾਮੁਮੋ, ਕਰਨਾਟਕ-ਹਿਮਾਚਲ-ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਵਿਚ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ 70 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ‘ਆਪ’ ਨੇ 2015 ਵਿਚ 67 ਅਤੇ 2020 ਵਿਚ 62 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ 2022 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਇਕ ਲਈ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਅਜਿਹੇ ਇਕਤਰਫ਼ਾ ਨਤੀਜੇ ਸੰਭਵ ਹੁੰਦੇ?
ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਮੇਤ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੀ ਮੂਲ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੇਖਣ-ਸਮਝਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਗੁਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਹੰਕਾਰ ਅਤੇ ਵੰਸ਼ਵਾਦੀ ਅਧਿਕਾਰਬੋਧ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਲਪਨਾ ਵਿਚ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹਕੀਕਤ ਨਾਲੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਹਰ ਚੁਣਾਵੀ ਅਸਫਲਤਾ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਿਰ-ਪੈਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਕ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਵੋਟਰ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਮੋਹ ਭੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਬਦਲ ਭਾਲਦੇ ਹਨ। ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਰਾਜਦ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ, ਡੀਐੱਮਕੇ, ਰਾਕਾਂਪਾ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹਥਿਆ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਜੜ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ 'ਲੋਕ' ਅਰਥਾਤ ਵੋਟਰ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸੰਗਠਿਤ ਰਾਜਨੀਤਕ ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਇਕ 'ਤੰਤਰ' ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਟੀਚਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਣੀ ਡਿੱਗਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕਤਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚੀ ਰਹੇ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਅਘਾਤ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ।
.jpg)
-ਬਲਬੀਰ ਪੁੰਜ
-(ਲੇਖਕ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਲਮ-ਨਵੀਸ ਹੈ)।
-response@jagran.com