ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਜਗਿਆਸਾ ਮਨੁੱਖੀ ਫ਼ਿਤਰਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਗੇੜ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਸਵੀਡਨ ਵਿਚ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 1966, ਨਾਰਵੇ ਨੇ 1970, ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਨੇ 1978, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ 1982, ਗਰੀਸ ਨੇ 1986, ਆਸਟਰੀਆ ਨੇ 1987 ਅਤੇ ਇਟਲੀ ਨੇ 1990 ਵਿਚ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਸਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਭੇਤ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ 1923 ਵਿਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਸਾਲ 1975, 1982 ਤੇ 1988 ’ਚ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 (ਬੋਲਣ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ) ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਲ 1994 ਵਿਚ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਲੰਬੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕੀਤੀ। ਸਾਲ 1997 ਵਿਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾਨੂੰਨ 2002 ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 2005 ਵਿਚ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ 12 ਅਕਤੂਬਰ 2005 ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮੰਤਵ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਵਿਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲਣਾ ਹੈ। ਬਾਰਾਂ ਅਕਤੂਬਰ 2005 ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ‘ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ’ ਕਾਨੂੰਨ 2005 ਅਧੀਨ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲਗਪਗ 1 ਕਰੋੜ 75 ਲੱਖ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ/ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਮਲੇ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਮਸਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸੂਚਨਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ 2005 ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ/ਸੰਗਠਨਾਂ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਸੂਚਨਾਵਾਂ/ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਨਕਲਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਬਲਿਕ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ ਅਮਲੇ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ (ਬਿਨਾਂ ਉਜਰਤ) ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਵਾਜਿਬ ਕੀਮਤ ’ਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਤੋਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣਾ ਵੀ ਜਨਤਕ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ 2005 ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ, ਅਖੰਡਤਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਭੇਤਾਂ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਵਰਤਨ ਅਤੇ ਮਿੱਤਰਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਦਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਦਿ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਨਕਲਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਬਲਿਕ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਧੂਰੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੰਗੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਦਰਖਾਸਤ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ 250/- ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 25000/- ਰੁਪਏ ਤਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਰਸੋਨਲ ਅਤੇ ਟਰੇਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਚਲਨ ਲਈ ਨੋਡਲ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਵਿਭਾਗ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਚਲਨ ਲਈ ਨੋਡਲ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਬਲਿਕ ਅਥਾਰਟੀ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ/ਸੁਝਾਅ ਉੱਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਆਦਿ।

ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪਦਾਰਥ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਉੱਤੇ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨੀ, ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ, ਅਪੀਲਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਫੀਡਬੈਕ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਰ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਗ਼ੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਮਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਰ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕਰਨਾ। ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਮੁਫ਼ਾਦ ਲਈ ਬੇਲੋੜੇ ਦਸਤਵੇਜ਼ਾਂ ਲਈ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਕੋਈ ਮੰਤਵ ਨਾ ਦੱਸਣਾ, ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦੇਈ ਜਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਜਦਕਿ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਜਵਾਬਦੇਹ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਅਪਡੇਟ ਹੋਵੇ। ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਰਖਾਸਤ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਮਾਂਬੱਧ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਤੱਥ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ, ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ/ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਲੈ ਲਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਦ ਹੀ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧੇਰੇ ਪਰਪੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ, ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਅਥਾਰਟੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ 2005 ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਂਗ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਾਰਨ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ, ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਦੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜਾਣ ਸਕਣ। ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਮੰਚ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਚਲਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨੀ

ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।

-ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ

-(ਲੇਖਕ ਸਾਬਕਾ ਪੀਸੀਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰ ਹੈ)।

-ਮੋਬਾਈਲ : 98765-02607

Posted By: Jagjit Singh