v> ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਧੁਰਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋਗਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅੱਗੇ ਕਿਸਾਨ ਬੇਵੱਸ ਹਨ। ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿਉ ਪਰ ਭੁਗਤਾਨ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੜਤਾਲ ਕਦੋਂ ਤਕ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦਰਅਸਲ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਖ਼ਾਲੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਲਗਪਗ ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਸ ਵਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਵੀ ਔਖੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਮਗਰੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਯੂਪੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਝਾੜਝੰਬ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਸਬੰਧੀ 3500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਗ਼੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਕੇਸਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧਰਨੇ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਸਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਗਲੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਜਣ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੀ ਉਹ ਜੇਲਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੱਲਿਓਂ ਪੈਸੇ ਖ਼ਰਚ ਕੇ ਪਰਾਲੀ ਸੰਭਾਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 'ਚ ਵੱਧਦਾ ਖ਼ਰਚ ਅਤੇ ਕਮਾਈ ਦਾ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਾਲੀ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਲਗਪਗ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਣਕ ਬੀਜਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਅਤੇ ਖ਼ਰਚਾ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਦੇ ਹਨ। ਝੋਨੇ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨਜੀਟੀ) ਨੇ 2015 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੈਪੀਸੀਡਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਦ ਮੁਫ਼ਤ, ਦੋ ਤੋਂ ਪੰਜ ਏਕੜ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ 5000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 15000 ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇ। ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰਦਾਂ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਹੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹਤ ਦੇਵੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਦਦ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਦੇ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ।

Posted By: Rajnish Kaur