ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕਿਸ ਪੱਧਰ ਤਕ ਦੀ ਅਰਾਜਕਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਇਹ ਤੱਥ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ-ਛਿਪਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਿੱਤ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚੋਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭ ਹੀ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕ ਨਵੀਂ ਚੁਣੌਤੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਚੁਣੌਤੀ ਮਿੰਨੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕੈਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰੰਤਰ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੱਤ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਲੰਬਾਈ, ਤਿੰਨ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਚੌੜਾਈ ਤੇ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਉਪਲਬਧ ਇਹ ਫੋਨ ਕੈਦੀਆਂ ਤਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੁੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕਦੇ ਅਚਾਨਕ ਨਿਰੀਖਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੈਦੀ ਇਸ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬੈਰਕ ਦੀ ਕੰਧ ਜਾਂ ਫ਼ਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਤਰੇੜਾਂ ’ਚ ਵੀ ਲੁਕਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੇ ਲਗਪਗ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਫੜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੂ ਹਨ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਬੰਦ ਪਏ ਅਪਰਾਧੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੀਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਬਾਹਰ ਆਪਣਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸੰਚਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ’ਚ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਹੀ ਰਚੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਅਪਰਾਧਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਰਚੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਨਵੀਂ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਅਕਸਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਗਿਰੋਹ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜ-ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਕੌਣ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਦਲੀਲ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੋਬਾਈਲ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ’ਚ ਟੈਪ ਕਰ ਕੇ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕੈਦੀ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਇਕ ਡਿਪਟੀ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ’ਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ 10 ਹੋਰ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰ ਵਜੋਂ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਦੋ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਤਾਂ ਇਹੋ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢੇਗਾ ਕਿ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਉਕਤ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਵੀ ਘਾਤਕ ਹਨ।

Posted By: Jagjit Singh