-ਡਾ. ਏ.ਕੇ. ਵਰਮਾ


ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਆਸਾਮ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਕੇਰਲ ਤੇ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ, ਆਸਾਮ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕੇਰਲ ’ਚ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਸੱਤਾ ’ਚ ਵਾਪਸੀ ਹੋਈ ਜਦਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੇ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ’ਚ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਈ। ਕੇਰਲ ’ਚ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖੱਬੇਪੱਖੀ-ਐੱਲਡੀਐੱਫ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ-ਯੂਡੀਐੱਫ ਦੇ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੀ. ਵਿਜਯਨ ਨੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਸੀ ਪਰ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਅਨੁਭਵ ਨਾਲ ਉਸ ਨੇ ਆਫ਼ਤ ’ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ।

ਆਸਾਮ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਕਾਫ਼ੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਉਹ ਰੱਖਿਆਤਮਕ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ, ਆਸਾਮ ਗਣ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਤੇ ਬੋਡੋ ਸਮਰਥਿਤ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ-ਲਿਬਰਲ ਦਾ ਗਠਜੋੜ ਬਣੇ ਰਹਿਣ, ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੱਟੜ ਯੂਡੀਐੱਫ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਤੇ ਬਦਰੂਦੀਨ ਅਜਮਲ ਨੂੰ ਆਸਾਮ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਫਿਰਕੂ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਤੇ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਨਾਲ ਆਸਾਮ ਦੇ ਵੋਟਰ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ ਹਨ। ਕਰੀਬ 82 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਇਸ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਸੰਕੇਤਕ ਸੀ। ਆਸਾਮ ’ਚ ਹੇਮੰਤਾ ਬਿਸਵਾ ਸਰਮਾ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਵਾਨੰਦ ਸੋਨੋਵਾਲ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਿਹਾ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਆਸਾਮ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹਮਾਇਤ ਮਿਲੀ, ਜੋ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਚਿੜਦੇ ਹਨ। ਆਸਾਮ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੋਈ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਂਗਰਸੀ ਗਠਜੋੜ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਦੀ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਲੋਕ ਆਧਾਰ ਵੀ ਵਧਾਇਆ। ਭਾਜਪਾ ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਉਮੀਦ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਪਰ 2016 ’ਚ ਤਿੰਨ ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 75 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਕਰੀਬ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟਾਂ ਤੇ 18 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਦਲਿਤਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਪੱਛੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ’ਚ ਆਉਣਾ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਆਪਣੇ ਸੰਗਠਨ, ਕੇਡਰ ਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਏਨਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਇਕ ਸਮਰੱਥ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਖੱਬੇਪੱਖੀਆਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫ਼ਾਇਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉੁਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੋਕ ਆਧਾਰ ਖੋਹ ਲਿਆ।

ਕੇਰਲ ਖੱਬੇਪੱਖੀਆਂ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਨੰਬੂਦਰੀਪਾਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਣੀ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2016 ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਕ ਸੀਟ ਤੇ ਕਰੀਬ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਬਾਅਦ ’ਚ ਪੰਚਾਇਤ ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀਧਰਨ ਨੂੰ ਚਿਹਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ। ਕੇਰਲ ’ਚ ਐੱਲਡੀਐੱਫ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਅਸਲ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜਯਨ ਦੀ ਜੀਤ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਵਰਤਿਆ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਉਸ ਦਾ ਟਰਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕੀ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇਰਲ ’ਚ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ’ਚ 1989 ਤੋਂ ਡੀਐੱਮਕੇ ਤੇ ਏਡੀਐੱਮਕੇ ’ਚ ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੈਲਲਿਤਾ ਨੇ ਇਹ ਕ੍ਰਮ ਉਦੋਂ ਤੋੜਿਆ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2011 ਅਤੇ 2016 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਏਡੀਐੱਮਕੇ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ’ਚ ਡੀਐੱਮਕੇ ਦੇ ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਪੱਤਾ ਖੇਡਿਆ ਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਡੀਐੱਮਕੇ ਤੇ ਏਡੀਐੱਮਕੇ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 30-30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹਨ । 8-9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਫਲੋਟਿੰਗ ਵੋਟਰ ਨਤੀਜੇ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਧੀ ਹੈ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੰਗਾਲ, ਕੇਰਲ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਡੂਚਰੀ ’ਚ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਐੱਨਡੀਏ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਂਦਾ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਨ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵੋਟਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਬੰਗਾਲ ’ਚ, ਡੀਐੱਮਕੇ ਅਤੇ ਏਡੀਐੱਮਕੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ’ਚ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਆਸਾਮ ਤੇ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਹੋ ਕੀਤਾ। ਤੀਜਾ, ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲ ਵਧਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਾਤੀ-ਧਰਮ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਇਕ ਵਰਗ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਵੋਟ ਦੇਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ-ਖੂੰਹਦਾ ਸਫ਼ਾਇਆ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਤੇ ਕੇਰਲ ’ਚ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਵਾਰ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਰ ਮਿਲੀ। ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਨਾਮੋ-ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੀ ਮਿਟ ਗਿਆ ਤੇ ਆਸਾਮ ’ਚ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਘੋਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਇਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਇਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਣਉੱਚਿਤ ਹਰਕਤਾਂ ’ਤੇ ਦੰਡਾਤਮਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ।

ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਹੁਣ ਤਕ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਇੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਠੀਕਰਾ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਭੰਨਿਆ। ਇੱਥੇ ਆਫ਼ਤ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਰੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲੜਨ ’ਚ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਕਿੰਨਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਪੀ.ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ’ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵਿਦਰੋਹ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ? ਕੀ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਚ ਆਸਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ? ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਮਮਤਾ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਹਾਰ ਕੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਖੱਬੇਪੱਖੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ।

ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਆਗੂ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਪਰ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਸੰੰਭਾਲਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਗੋਲਬੰਦੀ ਦੀ ਪੈਰੋਕਾਰੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਖ਼ੁਦ ਦੀਦੀ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਹ ਰੋਕਣ ’ਚ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗੀ।

ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ 200 ਸੀਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਜਿਉਂ ਹੀ ਹਵਾ ਨਿੱਕਲੀ, ਤਿਉਂ ਹੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ’ਚ ਕੁਝ ਛੋਟੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਮਮਤਾ ਨੂੰ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਚੋਣਾਵੀ ਚਿਹਰਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਬਦਲ ਤੇ ਉੁਸ ਦਾ ਇਕ ਸਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਚਿਹਰਾ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨ ਏਨਾ ਵੀ ਸਹਿਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੜਿੱਕਾ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਮਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਸਿੱਧੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।

-(ਲੇਖਕ ਸਿਆਸੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਹੈ। )

Posted By: Sunil Thapa