-ਸੰਜੇ ਗੁਪਤ

ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਆਹਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਮਾਰ ਸ਼ਾਸਨ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਘੋਰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨੂੰ ਹੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਉੱਘੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਦ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਆਗਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਵੱਧਦਾ ਹੋਇਆ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਾਵੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪੈਂਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ। ਲੋਕ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਚੌਕਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਆਖ਼ਰ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ

ਕਿੱਦਾਂ ਬਚਣ?

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਂ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਗਾਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੋਰੋਨਾ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧਦੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਖ਼ਰ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ? ਪਰਾਲੀ ਅਰਥਾਤ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅੱਜ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਲੁਕਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਕਤੂਬਰ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ ਵਿਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਧਣ ਪਿੱਛੇ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਮੰਨਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਸਾਲ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨ੍ਹੀਂ ਇਸ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨਸੀਆਰ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਧੂੰਏਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਕਿੰਨਾ ਹੈ

ਇਸ ਨੂੰ 10 ਤੋਂ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਵਾ ਦੇ ਰੁਖ਼ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਡਣ ਵਾਲੀ ਧੂੜ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਧੂੜ ਦੇ ਕਣ ਧੂੰਏਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਮਾਗ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹੀ ਜਾਨਲੇਵਾ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਧੂੰਏਂ ਅਤੇ ਧੂੜ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੋਟਰ-ਗੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਧੂੰਏਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹਵਾ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਬੀਐੱਸ-6 ਮਾਨਕਾਂ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਸਾਲ ਵਿਚ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸੁਣਨ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਡਣ ਵਾਲੀ ਧੂੜ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸ਼ਾਸਨ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਇਕੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਮ ਲੋਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਤਾਂ ਜਾਣੂ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਪ੍ਰਤੀ ਚੌਕਸ ਨਹੀਂ ਜੋ ਹਵਾ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਇਕ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾੜਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕੂੜਾ-ਕਰਕਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਭਵਨ ਨਿਰਮਾਣ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਦੇ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਧੂੜ ਨਾ ਉੱਡੇ। ਜੋ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਦਿਖਾਵਟੀ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਆਮ ਲੋਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਾਸਨ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕਣ ਵਿਚ ਹੀ ਆਪਣੀ ਭਲਾਈ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਖ਼ਰ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਜਨਤਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ? ਬੇਸ਼ੱਕ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਚੇਤਨਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਉਹ ਇਕ ਸੀਮਤ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੀ ਹੈ।

ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤਕ ਜਨਤਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਭ ਕਦਮ ਬੇਅਸਰ ਹੀ ਸਿੱਧ ਹੋਣਗੇ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਸਨ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਪਣੀ ਸਰਗਰਮੀ ਵਧਾਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰੇ ਜੋ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਗ਼ਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਮਾਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਸ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਟਰੈਫਿਕ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਮੱਠੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੁਗਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟਰੈਫਿਕ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਏਜੰਡੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ, ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਬੇਤਰਤੀਬ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਫੁੱਟਪਾਥ 'ਤੇ ਰੇਹੜੀ-ਪਟੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਟਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ ਪਰ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ।

ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵਿਚ ਕੁਝ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਵੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਰਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦਗਾਰ ਬਣੇ ਜੋ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਜਨਤਾ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਿਰਮਾਣ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਧੂੜ-ਮਿੱਟੀ ਉੱਡਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕੁਤਾਹੀ ਵਰਤਣੀ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਕਸ ਨੂੰ ਵੀ ਢਾਅ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ।

ਹਾਲੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਚੀਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਵਾ ਨੂੰ ਗੰਦੀ ਗਰਦਾਨਿਆ ਹੈ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਕੀਕਤ ਹੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਫੇਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨਸੀਆਰ ਦੀ ਹਵਾ ਬਹੁਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੈ। ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਜਦ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸ਼ਾਸਨ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁੱਜਦਾ ਹੈ।

-(ਲੇਖਕ 'ਦੈਨਿਕ ਜਾਗਰਣ' ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਹਨ)।

-response0jagran.com

Posted By: Sunil Thapa