-ਸੁਖਰਾਜ ਚਹਿਲ

ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਆਰਥਿਕ ਵਸੀਲੇ ਬਹੁਤ ਹਨ, ਚੰਗਾ ਖ਼ੁਸ਼ਗਵਾਰ ਮੌਸਮ, ਉਪਜਾਊ ਧਰਤੀ, ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕ ਹਨ ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹਿੱਸਾ ਗ਼ੁਰਬਤ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਕੁਪੋਸ਼ਣ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੂਨ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵਿਕਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਫੋਕੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਮੀਰ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਹੋਰ ਗ਼ਰੀਬ। ਦਰਅਸਲ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ/ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿਜੌਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ, ਸਿਕੰਦਰ, ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨੀ, ਤੈਮੂਰ ਜੰਗ ਆਦਿ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲੁੱਟਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ 200 ਸਾਲ ਦੇ ਲਗਪਗ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਪਾਈ। ਸੰਨ 1947 'ਚ ਗੋਰਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਜਾਗੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਦਾ ਕੁਝ ਬਣ ਜਾਊ ਪਰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਵੀ ਬਸ ਇਕ ਉਮੀਦ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਲੁੱਟਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਾਲੇ ਲੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਰਨਾਲਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ।

ਜਨਤਾ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਤਕ ਅਨੇਕਾਂ ਘਪਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਦੇ 2-ਜੀ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਘੁਟਾਲਾ (1760 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ), ਕੋਲਾ ਘੁਟਾਲਾ (1860 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ), ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ (700 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ), ਚਾਰਾ ਘੁਟਾਲਾ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਕਾਰਗਿਲ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਫ਼ੌਜੀ ਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਕੱਫ਼ਣਾਂ ਅਤੇ ਤਾਬੂਤਾਂ 'ਚ ਵੀ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸੇ ਰੂਪੀ ਮੂੰਹ ਲੱਗੇ ਖ਼ੂਨ ਦੇ ਆਦੀ ਬਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੋਟਾਲਾ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ 'ਚ ਕੀਤੇ ਘਪਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਚਾਰਾ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ। ਫੋਰਬਸ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾ 'ਟਰਾਂਸਪਰੈਂਸੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ' ਨੇ ਆਪਣੇ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਸਰਵੇਖਣ 'ਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਚ ਮੂਹਰਲੇ 5 ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੀ ਦਰ 69 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ 65 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਨਾਲ ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੂਸਰੇ ਅਤੇ ਥਾਈਲੈਂਡ 41 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਨਾਲ ਤੀਸਰੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਇਹ ਦਰ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਪੰਜਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸੀ।

ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਅਰਬਾਂ-ਖ਼ਰਬਾਂ ਰੁਪਈਆ ਕਾਲੇਧਨ ਵਜੋਂ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਕਸਰ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਲੇਧਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਹੀ ਜਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਂਜ ਇਸ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਕੋਈ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਆਰੰਭਿਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਇਹ ਕਾਲਾਧਨ ਵਾਪਸ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ 'ਕੰਗਾਲੀ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਮੁੜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਲੋਕ ਗ਼ਰੀਬ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਬਦਲ-ਬਦਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਲੋਕ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਿਹੂਣੇ ਹਨ। ਪੈਂਤੀ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿ ਕੇ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ ਅਤੇ 21 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਸਾਏ ਹੇਠ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਬ ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ 2012 ਵਿਚ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ 'ਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੁੱਲ ਕਾਲਾਧਨ 213 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੀ ਹੈ। ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕਾਲਾਧਨ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਹੀਲੇ-ਵਸੀਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪਏ ਕਾਲੇਧਨ ਨੂੰ 100 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ 100 ਦਿਨ ਤਾਂ ਕੀ ਪੂਰਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਾਲਾਧਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕਾਲਾਧਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁੱਖ-ਸਹੂਲਤਾਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਿਖ਼ਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਬਾਬੂ ਪੈਸੇ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਵਧੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਬੋਲਬਾਲੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ 'ਚ ਵਧੇਰੇ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਕੁਰਸੀਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਬਾਬੂ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਗਰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੱਕੀ ਧਾਰਨਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੱਤੇ ਬਗੈਰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹ ਵੱਢੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੇੜੇ ਮਰਵਾ ਕੇ ਖੱਜਲਖੁਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਇਹੋ ਹਾਲ ਹੈ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਆਉਣਾ-ਜਾਣਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖ਼ੂਨ-ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਏ ਦਿਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਘਟਣ ਦੀ ਕੌੜੀ ਵੇਲ ਵਾਂਗ ਵਧਦੀ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਫੜੇ ਗਏ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 'ਤੇ ਕੁਝ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਇਕ ਵਾਰ ਮੁਅੱਤਲ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਬਹਾਲ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਸੇ ਅਸਾਮੀ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੇਸ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਹੀਨਾ, ਹਫ਼ਤਾ ਵੀ ਵਸੂਲਦੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਅਪਲਾਈਡ ਇਕਨਾਮਿਕ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਵੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰੇਕ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰ 2900 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪਰਿਵਾਰ 4400 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਸ਼ਵਤ ਵਜੋਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਇਸ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ/ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਨੂੰ ਪਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਤਾਂ ਲੰਘੇ ਵੇਲਿਆਂ 'ਚ ਜੋ ਨੇਤਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਚ ਕਦੇ ਨਾ ਘਿਰਦੇ। ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿੱਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਮਸਲਿਆਂ 'ਚ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਇਕ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਹਟਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕ ਕਤਾਰਾਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਭੁਗਤਣ। ਜੇ ਕਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਬਦਲਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢੀਖੋਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ।

-ਮੋਬਾਈਲ ਨੰ. : 97810-48055

Posted By: Sukhdev Singh