style="text-align: justify;"> ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਅਤੇ ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਊਂਦਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਇਰਾਦੇ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਇਸ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ 18 ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਅਣਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਮੂਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਮੂਲ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹੀ ਮਾਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੰਦਭਾਗੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਹੀ। ਅਯੁੱਧਿਆ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਚੁੱਪ ਬੈਠਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਦਲਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਖ਼ਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਤੇ ਵਿਰਾਮ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਯੁੱਧਿਆ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਸਿਰਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਦਿਖਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਇਕਮਤ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇੰਜ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਸਥਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕਾਉਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਦੁਖਦ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੱਥ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨੀ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੰਨਿਆ ਬਲਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਾਯੂਸੀ ਦਾ। ਅਜਿਹੀ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਘੱਟ ਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਅਜਿਹੀ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਸੋਚੇ-ਸਮਝੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਭੱਦਰਪੁਰਸ਼ਾਂ' ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇ ਉਹ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਫਿਰਕੂ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਭ ਧਰਮਾਂ, ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ-ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਮਿਲ-ਜੁਲ ਕੇ ਰਹਿਣ ਦੇਣ।

Posted By: Sunil Thapa