ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਫ਼ੌਜ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਹਾਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹਿੰਸਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਘੱਟ ਹੈ।

ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਵਿਚ ਟਰੇਨਾਂ, ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ-ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਰਾਜਕਤਾ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਆਖ਼ਰ ਅਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਫ਼ੌਜੀ ਬਣਨ ਦੇ ਪਾਤਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ੌਜ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਗ ਦੇ ਤੌਰ-ਤਰੀਕੇ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਹੁਣ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਦਾ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਾਹਿਰ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੌਸ਼ਲ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ੌਜਾਂ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਤਕਨੀਕ ਜ਼ਰੀਏ ਲੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ, ਡਰੋਨ ਆਦਿ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਜੰਗ ਦੀ ਨਵੀਨਤਮ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੇਤਨ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਖ਼ਰਚੇ ਘੱਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਫ਼ੌਜਾਂ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਧਨ-ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨਾ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗਾ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਚੀਨ ਜਿੰਨਾ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਾਸ਼ਟਰ।

ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਫ਼ੌਜੀ ਬਲਾਂ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਵਿਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਨਵੀਆਂ-ਨਵੀਆਂ ਰੈਜੀਮੈਂਟਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਨ ਵਿਚ। ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ੌਜੀ ਬਣਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਫ਼ੌਜੀ ਬਣਨ ਦੀ ਤਾਂਘ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜਾਨ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਜਜ਼ਬਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਸੈਨਿਕ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਹਿੰਸਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਤੋਂ ਇਹੀ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫ਼ੌਜ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਆਮ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਨ।

ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸੰਜਮ ਫ਼ੌਜੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲਾ ਗੁਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਖ਼ਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਕੋਹਰਾਮ ਮਚਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਸੁਆਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਵੇਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮਲਿਕ ਨੇ ਇਹ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ ਅਨਸਰ ਫ਼ੌਜ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ। ਫ਼ੌਜ ਵਿਚ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ।

ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਫ਼ੌਜ ਵਿਚ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਵੇਗੀ ਜੋ ਬੇਮਿਸਾਲ ਬਹਾਦਰੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਲਈ ਤਤਪਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸੋਚ ਤਹਿਤ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ, ਲੋਕ-ਭਰਮਾਊ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਚੱਲਣ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ ਦੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਬੁਰੇ ਨਤੀਜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਫ਼ੌਜ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਲਈ ਅਗਨੀਪਥ ਵਰਗੀ ਯੋਜਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ। ਜਦ ਅਮਰੀਕਾ, ਚੀਨ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ, ਰੂਸ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਫ਼ੌਜੀ ਤੰਤਰ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਭਲਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਜੇ ਉਹ ਫ਼ੌਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਖਤਾ ਖਾਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਭਾਰੂ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਦਾਅ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਕ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਲਈ ਆਪਣੇ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਦੀ ਔਸਤ ਉਮਰ ਘਟਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅਜੇ ਔਸਤ ਉਮਰ ਲਗਪਗ 35 ਸਾਲ ਹੈ। ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ ਅਮਲ ਨਾਲ ਇਹ 26 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ 30-32 ਸਾਲ ਦੇ ਫ਼ੌਜੀ ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜੋਖ਼ਮ ਲੈਣ ਦੀ ਓਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿੰਨੀ ਅਣ-ਵਿਆਹੇ ਅਤੇ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸਦਕਾ ਵੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਡ ਜਗਤ ਵਿਚ 22-24 ਸਾਲ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ 30-32 ਸਾਲ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਭਾਰੂ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਫ਼ੌਜੀ ਨੌਜਵਾਨ, ਫੁਰਤੀਲੇ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਲਈ ਤਤਪਰ ਹੋਣ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੀਨ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਦਮ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਸਹਾਇਕ ਬਣੇਗੀ।

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਇਕ ਲਾਭ ਇਹ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੇਗੀ। ਜੋ ਫ਼ੌਜ ਤੋਂ ਸਿਖਲਾਈ-ਯਾਫਤਾ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਪਸੰਦ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੁਹਾਰਤ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤਕ ਅਗਨੀਪਥ ਅਰਥਾਤ ਸੈਨਿਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਨੀਮ ਫ਼ੌਜੀ ਬਲਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਫਿੱਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਨੇਕ ਮੌਕੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਗਠਨ ਯੋਗ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਅਗਨੀਵੀਰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੋ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗ਼ਲਤ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ੌਜ ਵਿਚ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਕੋਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਦੁਖਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਣ ਤੇ ਵਰਗਲਾਉਣ ਵਿਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਵਿਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਕੁਝ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਨ੍ਹਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤਰਮੀਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਵੱਡੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਕੇ ਜਨਤਕ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਵਤੀਰਾ ਹਰਗਿਜ਼ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਤੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਬਲਕਿ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਜੋ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ।

-ਸੰਜੇ ਗੁਪਤ

-(ਲੇਖਕ ‘ਦੈਨਿਕ ਜਾਗਰਣ’ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਹਨ)।

Posted By: Jagjit Singh