ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੂਟਨੀਤਕ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਕ ਆਰਥਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸੌੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਦੀ ਹਿਮਾਕਤ ਹੈ।

ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿਮਾਕਤ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਦੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।

ਸਹੀ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਗਰਮੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ।

ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਕਥਿਤ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਨਾਮੀ-ਗੁਮਨਾਮ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਦਅਮਨੀ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਮੌਕੇ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੰਗਠਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋੜ ਲੈਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁਣ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਇਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਸਵਾਰਥੀ ਅਨਸਰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਇਕ ਘਾਤਕ ਰੁਝਾਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਫ਼ਵਾਹ ਫੈਲਾ ਕੇ ਭਰਮ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ 'ਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਸੰਗਠਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰ ਕੇ ਖ਼ੁਦ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ 'ਤੇ ਗ਼ੌਰ ਕਰਨ ਕਿ ਜੋ ਵਿਵਸਥਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤਕ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰ ਮੁਕਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਾਲੀ ਜਿਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਨੇ। ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ 'ਤੇ ਜੋ ਖ਼ਤਰਾ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਟਕਰਾ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖੋਂ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ 'ਤੇ ਚੁਫੇਰਿਓਂ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਦਬਾਅ ਦਾ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਲਾ ਸਾਰਥਕ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੇ ਹੀਲੇ-ਵਸੀਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

Posted By: Jagjit Singh