ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਵਧਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਨਿਗੂਣਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਅਹਿਮ ਕੜੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਪੈਸਾ ਖ਼ਰਚਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਮਿਲਦੀ ਸੀ।

ਜੇਕਰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਉਪਜ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਜੇਕਰ ਉਪਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਿਬ ਕੀਮਤ ਦੇਣ ਲਈ ਐੱਲਕੇ ਝਾਅ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ 1966-67 ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ’ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ 1985 ’ਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕਾਸਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਈਸਿਜ਼ (ਸੀਏਸੀਪੀ) ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਕੰਮ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਐੱਫਸੀਆਈ) ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਹੋਇਆ।

ਐੱਫਸੀਆਈ ਤੇ ਨੈਫੇਡ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ) ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਪੀਡੀਐੱਸ (ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ) ਤਹਿਤ ਇਸ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੀਏਸੀਪੀ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਏ2+ ਐੱਫਐੱਲ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਨ 2004 ’ਚ ਗਠਿਤ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਐੱਮਐੱਸ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2006 ’ਚ ਦਿੱਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਗਣਨਾ ਬੀ2 ਫਾਰਮੂਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬੀ2 ਫਾਰਮੂਲੇ ਤਹਿਤ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਤਕ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਵੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਸਮੇਂ ਹੀ ਐਲਾਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 23 ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਠੋਸ ਰੂਪ ’ਚ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਣੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫ਼ਸਲਾਂ ਬੀਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਵਿਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਉਸੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਟਰੈਕਟਰਾਂ, ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਚੁੱਕ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ 85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਛੋਟੇ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ’ਤੇ ਮਿਲੇ।

Posted By: Sunil Thapa