v> ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਤੇ ਵਿਰਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਘਟਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਹੀ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਸੁਸਤੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਔਖ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਦਕਾ ਆਰਥਿਕ ਸੁਸਤੀ ਟੁੱਟੇ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਆਰਥਿਕ ਸੁਸਤੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਲੇ ਤਕ ਜੋ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਧਰਾਤਲ 'ਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਲਗਪਗ ਦੋ ਦਰਜਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਿਚ ਵਕਤ ਲੱਗੇਗਾ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮੁਲੰਕਣ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਨਅਤ-ਵਪਾਰ ਜਗਤ ਦੇ ਲੋਕ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤੀ ਸੁਰ ਉੱਚੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਦੋਂ ਇਹੀ ਮਾਹੌਲ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸਨਅਤ-ਵਪਾਰ ਜਗਤ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿਚ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇ ਕਿ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਉਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਸੁਸਤੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਤੱਥ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਮਗਰੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤਤਕਾਲੀ ਅਸਰ ਵਾਲਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਹੀ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਸਰ ਵਾਲੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਕਦਮ ਵੀ ਚੁੱਕੇ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗ-ਵਪਾਰ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਜੀਐੱਸਟੀ ਸਬੰਧੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੂਰ ਹੋਣ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਟੈਕਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਜਟਿਲਤਾਵਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਦਯੋਗ-ਵਪਾਰ ਜਗਤ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਵੀ ਵਕਤ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਵਧੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਬਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

Posted By: Rajnish Kaur