v> ਡਾਬਾ ਰੋਡ ’ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਬਾਬਾ ਮੁਕੰਦ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ’ਚ ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਇਕ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਤੀਜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦਾ ਲੈਂਟਰ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਕਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਫਹਿਰਿਸਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਨਚੈਸਟਰ ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਲੈਂਟਰ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ’ਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੇ ਬੁਆਇਲਰ ਫਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਬਿਨਾਂ ਗ਼ਲਤੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵਿਚ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਛੁੱਟ ਜਾਣਗੇ। ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ’ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭੈੜੀਆਂ ਜਿਊਣ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੈ? ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਬੇਖ਼ੌਫ਼ ਹੋ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਜੇਕਰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ‘ਮੈਨੇਜ’ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਛੱਤ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਜਾਂਚਾਂ ਘੱਟੇ-ਵੱਟੇ ਰੁਲ਼ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵਾਰਿਸਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਦੋ-ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਰੁਪਏ ਕਿੱਦਾਂ ਤੇ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣੇ ਹਨ, ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਰਹੱਸ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਇਕ ਫੈਕਟਰੀ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਸੇਫਟੀ ਆਡਿਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤਕ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਗੱਲ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਸੇਫਟੀ ਆਡਿਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਫੈਕਟਰੀ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖ ਕੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਸੇਫਟੀ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਾਨੀ ਅਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਮਿ੍ਰਤਕਾਂ ਦੇ ਵਾਰਿਸਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

Posted By: Jagjit Singh