-ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਮੋਟਰ-ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯਮ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵਾਂ ਐਕਟ 2019 ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਨਵਾਂ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਤਾਂ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਸਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵਾਂ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ ਅਜੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੋਟਰ-ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਹੈਵੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ। ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ/ਕਾਰਾਂ, ਸਕੂਟਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲਾਈਟ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਉਣਾ/ਨਵਿਆਉਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਟਰੇਨਿੰਗ ਸਕੂਲ ਸਿਰਫ਼ ਸਫ਼ੈਦ ਹਾਥੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹੈਵੀ/ਲਾਈਟ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਦਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਫੋਟੋ ਕਰਵਾਉਣੀ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਪਰ ਏਜੰਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ।

ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਹੱਥ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵਿਚੋਲੇ ਵਧੇਰੇ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਤਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੜਕੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿਚ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਓਵਰਟੇਕਿੰਗ, ਓਵਰਸਪੀਡ, ਮੋਬਾਈਲ, ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਗਾੜੀ ਵਾਹਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੈਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਟਰੇਨਿੰਗ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਾਹੂਆਣਾ ਵਿਖੇ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਬਣਿਆ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸਕੂਲ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਨਵਿਆਉਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਮਾਹੂਆਣਾ ਵਿਖੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈ ਕੇ ਸਰਟੀਫੀਕੇਟ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸਕੂਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੱਖੀ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ। ਪਠਾਨਕੋਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਨੰਗਲ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫੀਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਰ-ਚਾਰ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਨੁਕਸਾਨ ਸਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਹੂਆਣਾ ਵਿਖੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਓ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ! ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹੈਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਥਾ 'ਟਰਾਂਸ' ਲਫ਼ਜ਼ ਲਿਖਣ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ਼੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਣੇ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਨਵਾਂ ਸਿਖਲਾਈ (ਲਰਨਿੰਗ) ਅਤੇ ਲਾਈਟ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਸਰਟੀਫੀਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 15 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਰਿਜਨਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਰਿਜਨਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਕੇਵਲ ਸੱਤ ਐੱਸਏਐੱਸ ਨਗਰ (ਮੋਹਾਲੀ), ਪਟਿਆਲਾ, ਜਲੰਧਰ, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਬਠਿੰਡਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਮਾਹੂਆਣਾ ਵਿਖੇ ਬਣਿਆ ਡਰਾਈਵਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸਕੂਲ ਵੱਡੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਨਵਿਆਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਮਕਸਦ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਏਜੰਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਠੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਓਧਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸ਼ਾਮ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਨਾਕੇ ਲਾ ਕੇ ਚੈਕਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੱਸਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬੱਸ ਅੱਡਿਆਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਬਾਹਰੋ-ਬਾਹਰ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼, ਪਨਬਸ, ਪੈਪਸੂ ਰੋਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਵਾਰੀਆਂ ਲਈ ਅਕਸਰ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਾਰਨ ਨਿਰੰਤਰ ਇਹ ਅਦਾਰੇ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ-ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ-ਟੇਬਲ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਕੇ ਘੰਟਾ-ਘੰਟਾ ਸਮਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ, ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਬੱਸ ਅੱਡਿਆਂ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਨੀ ਇਕਸਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਜਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਚੈਕਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੋਟਰ-ਗੱਡੀਆਂ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ, ਸਕੂਟਰਾਂ/ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਨਾਲ ਫਿੱਟ ਕੀਤੀਆਂ ਰੇਹੜੀਆਂ, ਘੜੁੱਕੇ ਜਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ 'ਤੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਬੈਠਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਮਾਮਲਾ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਸੜਕੀ ਨਿਯਮ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ/ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਬਦਲਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ, ਹਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਨਵਿਆਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੋਖ-ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦਾ ਬਦਲ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ/ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਬਣੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੋਟਰ-ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨਵੀਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਵਿਆਉਣ ਸਮੇਂ 'ਰੋਡ ਟੈਕਸ' ਵਜੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਟੈਕਸ ਕਿਉਂ?

ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਜੀਵਨ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਸਿਖਲਾਈ ਉਪਰੰਤ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਜਾਂਚ ਹੋ ਕੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਣਯੋਗ ਸਰਟੀਫੀਕੇਟ ਜਾਰੀ ਹੋਣ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਾਲਜਾਂ/ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਬੈਨਰ-ਤਖਤੀਆਂ ਫੜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਰਚ ਅਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਗੱਡੀ ਨਾ ਚਲਾਉਣਾ, ਹੈਲਮਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ, ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨਾ, ਸਹੀ ਰਫ਼ਤਾਰ 'ਤੇ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਹਿਕਮਾ ਜਾਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਸੜਕੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇ।

-(ਲੇਖਕ ਸਾਬਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ ਹੈ)।

-ਮੋਬਾਈਲ ਨੰ. : 98157-84100

Posted By: Sukhdev Singh