ਵਿਜੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀ

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਅੱਤ ਦੇ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਕੋਰ ਕਮਾਂਡਰਾਂ ਦੀ 13ਵੀਂ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਕਲ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ 17 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲੱਦਾਖ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਫ਼ੌਜੀ ਤਣਾਅ ਵਿਚ ਕੁਝ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ ਪਰ ਚੀਨੀ ਧਿਰ ਦੇ ਅੱਖੜ ਵਤੀਰੇ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਚੁਸੁਲ-ਮੋਲਡੋ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਉਸ ਪਾਰ 9 ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ। ਉਲਟਾ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਸਰਹੱਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤਕ ਗਰਮ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਵਾਰਤਾ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 16 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਾਂਬੇ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਹੁਣ ਚੀਨ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਤੋਂ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਝੁਕੇਗਾ ਜਦ ਕੈਲਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀਆਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਫ਼ੌਜੀ ਤਣਾਅ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਵਾਰਤਾਵਾਂ ਵਿਚ ਜੋ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਸੀ, ਉਸ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪੈਂਗੌਂਗ-ਸੋ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਕੈਲਾਸ਼ ਪਰਬਤ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਫ਼ੌਜੀ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰ ਇਸ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਹਟਾ ਲਏ ਸਨ ਕਿ ਚੀਨ ਵੀ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਦੇਪਸਾਂਗ ਅਤੇ ਹਾਟ-ਸਪਰਿੰਗਜ਼ ਵਿਚ ਵੜ ਆਈ ਆਪਣੀ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਚੋਟੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਜਾਂਬਾਜ਼ ਤਿੱਬਤੀ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਵਾਲੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫਰੰਟੀਅਰ ਫੋਰਸ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਕੇ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਫ਼ੌਜੀ ਸੰਤੁਲਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਹਾਲੀਆ ਵਾਰਤਾ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਨੀ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਬਾਰਾਹੋਤੀ ਵਿਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁਸਪੈਠ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ 30 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲਗਪਗ ਦੋ ਸੌ ਚੀਨੀ ਫ਼ੌਜੀ ਪੰਜ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤਕ ਆ ਵੜੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਤਣਾਅ ਘਟਾਉਣ ਵਿਚ ਚੀਨ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਬਚੀ-ਖੁਚੀ ਉਮੀਦ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਨੇ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਐੱਮ. ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਦੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾ. ਏ.ਪੀ. ਜੇ. ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ, ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਤਿੱਬਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਦੌਰਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਚੀਨ ਹਾਏ-ਤੌਬਾ ਮਚਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਰ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਚੀਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਇਹ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਰੁਣਾਚਲ ਦੱਖਣੀ ਤਿੱਬਤ ਹੈ ਤੇ ਤਿੱਬਤ ਚੀਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਰੁਣਾਚਲ ’ਤੇ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਤਕ ਚੀਨ ਨੂੰ ਇਹ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤਿੱਬਤ ’ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤੀਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭੂਮੀ ’ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਜਮਾਉਣ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨੈਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ।

ਹੁਣ ਤਰਕਸੰਗਤ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤਿੱਬਤ ’ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਸਰਹੱਦ ਦਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਾਮਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ‘ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਸਰਹੱਦ’ ਦੀ ਬਜਾਏ ‘ਭਾਰਤ-ਤਿੱਬਤ ਸਰਹੱਦ’ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਚੀਨ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿੱਬਤ ਦੇ ਮੂਲ ਸ਼ਾਸਕ ਦਲਾਈ ਲਾਮਾ ਅਤੇ ਤਿੱਬਤੀ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਇਵਾਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਰਗਾ ਹੌਸਲਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਇਵਾਨ ਇਕ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਚੀਨ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਜੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ-ਤਿੱਬਤ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਆਪਾ ਗੁਆ ਬੈਠਣਗੇ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਗਲਵਾਨ ਟਕਰਾਅ ਵਿਚ ਆਪਣੇ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਰਨ ਅਤੇ ਗਲਵਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੌਲਤਬੇਗ-ਓਲਡੀ ਤਕ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚੀਨੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਠੱਪ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਢਾਅ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਪੱਛਮੀ ਲੱਦਾਖ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਕੇ ਚੀਨ ਦੇ ਕਰਾਕੋਰਮ ਹਾਈਵੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਉਹ ਚੀਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹੀਰੋ ਬਣਨ ਅਤੇ 2022 ਵਿਚ ਚੀਨ ਦਾ ਤਾਉਮਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜੁਗਤ ਲੜਾ ਰਹੇ ਸਨ।

ਗਲਵਾਨ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2020 ਦੀਆਂ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਲੱਦਾਖ ਵਿਚ ਚੀਨੀ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਫ਼ਰ ਤੋਂ 30 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਮਨਫ਼ੀ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨਾ ਚੀਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਸੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਸਿਆਚਿਨ ਵਿਚ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਗਰਮ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਕੋਲ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਜੌਹਰ ਦਿਖਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਹੈ। ਚੀਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਭਰਮ-ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਹਾਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਕਿੰਨੇ ਚੀਨੀ ਫ਼ੌਜੀ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰ ਬਿਨਾਂ ਲੜੇ ਸਰਦੀ ਕਾਰਨ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਇਸ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਚੀਨ ਨੇ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਲਈ ਚੀਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਆਏ ਤਿੱਬਤ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੀਨੀ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਥਲ ਸੈਨਾ ਦੀ ਥਾਂ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਵਾਲੇ ਤਿੱਬਤੀ ਤੇ ਸ਼ਿਨਜਿਆਂਗ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਹਵਾਈ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਆਦਿ ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਜਨਰਲਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਵੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਦਹਵਾਸੀ ਦਾ ਹੀ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਚੀਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਕੋਰ ਕਮਾਂਡਰ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਥਾਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨੇਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜੇ ਲੱਦਾਖ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਦੀਆਂ ਜੰਗ ਦੀ ਗਰਮੀ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਲਈ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਚੀਨ ਦਾ ਅੱਖੜ ਵਤੀਰਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਸਿਰਕੱਢਵੀਂ ਫ਼ੌਜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਸੋਚਣੀ ਵਿਸਥਾਰਵਾਦੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਮਾਮ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ ਵਿਚ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਵੀ ਗਰੂਰ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਮ, ਦਾਮ, ਦੰਡ, ਭੇਦ ਅਰਥਾਤ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਸੰਕਲਪ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਚੀਨ ਦਾ ਕੰਮ ਪੈਸਾ-ਧੇਲਾ ਦੇ ਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਕੇ, ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਬੁੱਤਾ ਸਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਇਸ ਦੀ ਜਿਊਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹਨ ਪਰ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਬੇਅਸਰ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜੀ ਤਾਕਤ ਦਿਖਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਚੀਨ ਸਮੇਤ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਬਹੁਤਾ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਜਿਹਾ ਵਤੀਰਾ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ।

-(ਲੇਖਕ ਆਲਮੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਕਾਰ ਹੈ)।

Posted By: Jagjit Singh