-ਸੁਨੀਲ ਅਗਰਵਾਲ

ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜਗਤ ਨੂੰ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ। ਸੁਸਤ ਹੁੰਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੌਰਾਨ ਮਾਲੀਆ ਲਗਪਗ 10 ਤੋਂ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘਟ ਗਿਆ। ਸਾਲ ਦਾ ਇਹ ਉਹੀ ਪੜਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦ ਨੌਕਰੀ-ਪੇਸ਼ਾ ਵਰਗ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਲਾਈ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਵੀ ਔਸਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇਜ਼ਾਫ਼ੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਿਚ ਹੀ ਸੀ। ਓਥੇ ਹੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਮੁਹਾਂਦਰੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਰੁੱਝੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।

ਉਦੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਵਰਗੀ ਆਫ਼ਤ ਆ ਧਮਕੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਗੜੇ ਸਮੀਕਰਨ ਹੋਰ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਆਫ਼ਤ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਕੁਝ ਦਿਖਾਵਟੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਅਰਥ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿਓ ਸਗੋਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਸੂਤਰ ਬਣੀਏ। ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਗੁਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਸੰਨ 2025 ਤਕ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ 13 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਸੰਨ 2030 ਤਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਆਕਾਰ ਇਕ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਮਾਮ ਅਧਿਐਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਖੇਤਰ 248 ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੀਮੈਂਟ, ਇਸਪਾਤ, ਸੈਰੇਮਿਕ, ਮਾਈਨਿੰਗ, ਪੇਂਟ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ, ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਡਿਊਰੇਬਲਜ਼ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਵਿਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਮਾਰਗੇਜ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਤਮਾਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਕਸਰ ਇਸ ਵੱਡ ਆਕਾਰੀ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਇਸ ਬੇਜਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਬਚਾਏ ਸਗੋਂ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਾਰਨਹਾਰ ਵੀ ਬਣੇ। ਦਰਅਸਲ, ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਚੰਗੀਆਂ-ਚੰਗੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲਗਾਉਣ ਵਿਚ ਸਮਰੱਥ ਹੈ।

ਇਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਲਈ ਅਥਾਹ ਮੰਗ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਆਮਦਨ ਅਰਥਾਤ ਐੱਮਆਈਡੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਅਪਾਰ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਨੀਤੀ ਘਾੜਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤਕ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਮਨ ਆਮਦਨੀ ਅਤੇ ਈਡਬਲਯੂਐੱਸ ਮਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹ ਵਿਚ ਐੱਮਆਈਡੀ ਹਾਊਸਿੰਗ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਆਫਿਸ ਅਤੇ ਰਿਟੇਲ ਸਪੇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ। ਇਸ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮਸਲਨ ਮਹਿੰਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਝੜੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਲਾਭ ਹੀ ਪੁੱਜ ਸਕਿਆ ਹੈ।

ਦਰਮਿਆਨੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਮਕਾਨ ਅਮੂਮਨ 2000 ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਵਿਚ ਬਣਦੇ ਹਨ ਜੋ ਈਡਬਲਯੂਐੱਸ ਮਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਆਕਾਰ ਵਿਚ ਦੁੱਗਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਟਾਈਲ ਫਲੋਰਿੰਗ, ਐੱਮਐੱਸ ਗਰਿੱਲਜ਼, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਯੂਪੀਵੀਸੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅਤੇ ਖਿੜਕੀਆਂ, ਸਟੀਲ ਸਿੰਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਲਮਾਰੀ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫਿਟਿੰਗਜ਼ ਵਰਗੇ ਕੰਮ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਈਡਬਲਯੂਐੱਸ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਕਈ ਅੜਿੱਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਤਾਂ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਹੈ। ਇਕ ਅਧਿਐਨ ਮੁਤਾਬਕ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿਕਰੀ ਮੁੱਲ ਵਿਚ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਡਿਊਟੀ, ਜੀਐੱਸਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਟੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਲੇਵੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮਿਡ-ਇਨਕਮ ਹਾਊਸਿੰਗ, ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਹਾਰਾ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਭਾਰਤ ਤੇਜ਼ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਰਾਹ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕੇਗਾ। ਕੋਵਿਡ-19 ਆਫ਼ਤ ਦਾ ਇਸ ਉਦਯੋਗ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਸੁਝਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਸੀਂ ਇਸ ਆਫ਼ਤ ਦੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਵਾਂਗੇ ਬਲਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਚੰਗੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਵੀ ਰੱਖਣਗੇ।

ਇਸ ਕੜੀ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾ ਸੁਝਾਅ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨੀ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਘਰ ਖ਼ਰੀਦ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਰਾਸ਼ੀ (ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਵਿਆਜ) 'ਤੇ ਸ਼ਤ-ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਿਡਕਸ਼ਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ। ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹੱਦ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਤਮਾਮ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਸਕਣਗੇ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਲੱਖ ਅਣਵਿਕੇ ਮਕਾਨ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਬਲਕਿ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਸ਼ਿਆਨੇ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੂਜਾ ਸੁਝਾਅ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਵਾਸ ਕਰਜ਼ਾ ਰੈਪੋ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਮਹਿਜ਼ ਇਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਦੀ ਦਰ 'ਤੇ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੀਜਾ ਸੁਝਾਅ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਦੋਹਰੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਜੰਜਾਲ ਵਿਚ ਨਾ ਫਸੇ।

ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਘਰ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਕਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਅਰਥਚਾਰੇ 'ਤੇ ਉਲਟ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੀਐੱਸਟੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ 5 ਤੋਂ 7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਵਿਚ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਖ਼ੈਰ! ਜੀਐੱਸਟੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿਚ ਅਜੇ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾ ਕੇ ਤਤਕਾਲੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਤਲਾਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਾਇਦੇ ਨਾਲ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਚੌਥਾ ਸੁਝਾਅ 'ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ' ਵਰਗੀ ਬੇਹੱਦ ਖ਼ਰਾਬ ਟੈਕਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ 'ਤੇ ਬੋਝ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਜੀਐੱਸਟੀ ਇਮਾਰਤ ਵਿਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ 'ਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਵਾਂ ਸੁਝਾਅ ਲਮਕੇ ਪਏ ਸਾਰੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵੱਧ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੋਵੇਗੀ ਬਲਕਿ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਇਸ ਅਹਿਮ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਇਕ ਬੇਹੱਦ ਦਿਲਖਿੱਚਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਵੀ ਉੱਭਰੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਹੈ ਤਾਂ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜਾਂ ਸਦਕਾ ਹੀ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਸਕਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਐੱਨਬੀਐੱਫਸੀ ਬਾਂਡ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਰਗੀਆਂ ਖ਼ੁਰਾਕਾਂ ਨਾਲ ਹਾਲ-ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕਾਰਗਰ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਦ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਇਲਾਜ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੀ ਗੱਡੀ ਵੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਟੜੀ 'ਤੇ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਆਮ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹੀ ਉਹ ਵਕਤ ਹੈ ਜਦ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸਣ ਰਹੇ ਹਨ? ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਬਖ਼ਸ਼ਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਵੱਲ ਖ਼ਾਸ ਧਿਆਨ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਨਾਲ ਅਰਥਚਾਰਾ ਪੈਰੀਂ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

-(ਲੇਖਕ ਬਲੈਕ ਆਲਿਵ ਵੈਂਚਰਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦਾ ਬਾਨੀ ਹੈ)।

Posted By: Susheel Khanna