-ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੂਤ

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਾਲਜ ਦੀ 19 ਸਾਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਰੈੱਡੀ ਦੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਾਂਡ ਨੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਇਹੀ ਪੈਗ਼ਾਮ ਛੱਡ ਗਈ ਹੈ, ''ਮੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਨਾ ਸਹਿਣਯੋਗ ਬੋਝ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ।' ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿਚ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਦੇ 98.5 ਫ਼ੀਸਦ ਅੰਕ ਸਨ। ਉਸ ਦਾ ਪਿਤਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮਕੈਨਿਕ ਹੈ।

ਉਸ ਨੇ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਅੱਧਾ ਮਕਾਨ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਕੇ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੂੰ 'ਇੰਸਪਾਇਰ' ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਵਜ਼ੀਫਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਪਰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਪਿਤਾ ਲੈਪਟਾਪ ਨਹੀਂ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਸੀ ਪਰ ਬੇਟੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸੀ।

ਇੱਧਰ ਕਾਲਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਸਟਲ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚੁਫੇਰਿਓਂ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਦਬਾਅ ਐਸ਼ਵਰਿਆ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੁਪਨੇ, ਉਮੀਦਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚ ਮਿਲ ਗਈ। ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਯਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੋਮੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਕੇਵਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਜਾਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੱਸਿਆ ਤਾਂ ਸਕੂਲਾਂ (ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ) ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਹਨ ਵੀ ਤਾਂ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਗਸਤ 2020 ਵਿਚ ਹੋਏ ਇਕ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਮਿਡਲ, ਹਾਈ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ 1.8 ਕਰੋੜ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਤਕ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਥਮ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ 'ਅਸਰ' ਰਿਪੋਰਟ 2018 ਵਿਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਗਪਗ 91.7 ਫ਼ੀਸਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਫੋਨ ਸਨ ਪਰ ਮਹਿਜ਼ 32.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਸਨ। ਇਹੀ ਫ਼ੀਸਦ 2019 ਵਿਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 94.7 ਅਤੇ 48 ਹੋ ਗਈ। ਸੰਨ 2020 ਵਿਚ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਜਾਂ ਲੈਪਟਾਪ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਬੰਦ ਹਨ, ਸਭ ਆਨਲਾਈਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।

ਵਿਰਵੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਕਾਰਨ ਤਣਾਅ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੈਜੇਟ ਦੀ ਗ਼ੈਰ ਉਪਲਬਧਤਾ ਪ੍ਰਾਣ ਘਾਤਕ ਸਥਿਤੀ ਤਕ ਨਾ ਪੁੱਜੇ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ, ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਕੇ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਬੱਚੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੌਕਸ, ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣਨਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

ਕੀ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਰ ਘੰਟੇ ਇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਜਨਵਰੀ 1995 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2019 ਦੇ ਅੰਤ ਤਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 1.7 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਸੰਨ 2019 ਵਿਚ 10,335 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਸੰਨ 2016 ਅਤੇ 2017 ਵਿਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 9,478 ਅਤੇ 9,905 ਰਿਹਾ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਹਰ ਸਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਅਨੇਕਾਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਨਾਲ ਹੋਇਆ।

ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉਸ ਕਸ਼ਟ ਦੀ ਵੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ ਜਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਸਕੂਲ/ਕਾਲਜ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਗ਼ੈਰ-ਸਮਾਜੀ ਅਨਸਰਾਂ ਦੀ ਛੇੜਛਾੜ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਨੇਕਾਂ ਮਾਮਲੇ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਮਹੀਨਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ।

ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਡਰ ਤੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਉਮੀਦ ਮੁਤਾਬਕ ਅੰਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਈ 'ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਤੇ ਵੱਕਾਰ ਵਾਲੇ' ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੀ ਕੱਟ-ਆਫ ਕਈ ਮਜ਼ਮੂਨਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਤ-ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਨੜਿੰ੍ਹਨਵੇਂ ਫ਼ੀਸਦੀ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿਚ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਚਰਚੇ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਈ ਸਕੂਲ 'ਵਿਸ਼ੇਸ਼' ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸ਼ਤ-ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅੰਕ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ! ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਵੀ ਹੁਣ ਸੰਭਵ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਹ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ।

ਹੁਣ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੁਚੀ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੋਵੇਗੀ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸੁਧਾਰ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਵਹਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਰੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਪਾਲਕਾਂ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਸਹਿਯੋਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਮਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਰ ਬੱਚਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਘੋਰ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਸ ਦੇ ਅੰਕ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਬੇਯਕੀਨੀ ਉਸ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਤੇ ਭਾਰੂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅਨੇਕ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ, ਚਾਰ-ਚਾਰ ਟਿਊਸ਼ਨਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਦਸਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਦੋ ਸਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਖੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ। ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਟੀਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋਟਾ ਦਾ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਬਣਨਾ।

ਵੈਸੇ, ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਲਗਪਗ ਹਰ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਰੁਚੀ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ੁੱਧ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧਨ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਨੋਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ-ਸਮਝ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਕੋਚਿੰਗ ਦੇ ਲਗਪਗ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਵੀਕਾਰ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਸਾਖ਼, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਰੈਗੂਲਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕਮੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ, ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲ ਨਾ ਸਕਣਾ।

ਇਹ ਸਭ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਲਗਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਸਰਕਾਰ, ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਪੈਠ ਬਣਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਿਰੰਤਰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਦੇ ਮਾੜੇ ਨਤੀਜੇ ਹਰ ਵਰਗ 'ਤੇ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੇਹੱਦ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਸਤੀ ਦੇ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ।

ਲਤਾੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫਾ ਆਦਿ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਜਦ ਤਕ ਸਮੁੱਚੀ ਤੇ ਵੱਡੀ ਰਣਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਜੰਜਾਲ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੀਆਂ ਸੰਜੀਦਾ ਤੇ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਗੀਆਂ।

-(ਲੇਖਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਹੈ)।

-response@jagran.com

Posted By: Jagjit Singh