-ਵਿਵੇਕ ਕਾਟਜੂ

ਪੀਐੱਮ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ ਵਾਰਤਾ ਲਈ ਚੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਨੇਤਾ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮਾਮਲਾਪੁਰਮ ਵਿਚ ਮਿਲਣਗੇ। ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਅਜਿਹੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰਤਾ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿਚ ਚੀਨ ਦੇ ਵੁਹਾਨ ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਠਕਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਦੁਵੱਲੇ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਹਿਜ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਉਮੀਦ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦੋਸਤਾਨਾ ਭਾਵ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਦੁਵੱਲੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਭਾਵ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਇਕ ਹੱਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਉਮੀਦਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਸਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਹਿਜ਼ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਅਰਸੇ ਵਿਚ ਚੀਨ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਹੈ। ਫ਼ੌਜੀ ਮੁਹਾਜ਼ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਹਮਲਾਵਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੂਰਬੀ, ਦੱਖਣੀ-ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਉਸ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਚੀਨ ਆਪਣੀ ਚੜ੍ਹਤ ਭਾਰਤ ਸਹਿਤ ਤਮਾਮ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਏਸ਼ਿਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਨ 1988 ਵਿਚ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਚੀਨ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਮੇਲ-ਜੋਲ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕੁਝ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਵਿਚ ਚੌਕਸੀ ਵਰਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਇਕਦਮ ਸਹੀ ਰਹੀ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਦੇ ਮਤਭੇਦ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਚੀਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਹਿੱਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਚੀਨ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਇਹ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਮ 'ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ। ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੀਨ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਉਣ 'ਤੇ ਪਾਕਿ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਜਾਂ ਚੀਨ ਨਾਲ ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਚੀਨ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਬਦਲੇ ਘਟਨਾਚੱਕਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲ ਰਹੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਹੀ ਹਮਦਰਦੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਚੀਨ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ। ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਉਸ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ 'ਤੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਚੀਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਵਾਂਗ ਯੀ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਵਿਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਚਾਰਟਰ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦੁਵੱਲੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਿਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਦੋਂ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਵਿਚ ਦਫਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਚੀਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੰਢਤੁੱਪ 1962 ਤੋਂ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਖਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਦੇ ਤੇਵਰ ਹੁਣ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਿੱਖੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੀਨ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਥਿਕ ਗਲਿਆਰੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਜੋਸ਼ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹੈ। ਚੀਨ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਸਰਗਨਾ ਮਸੂਦ ਅਜ਼ਹਰ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹਮਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਿਚ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ।

ਚੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਕਮਰ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਚੀਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਦੌਰਾ ਇਸੇ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਚੀਨ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ। ਭਾਰਤ ਇਸ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਚੀਨ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਹੋਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਉਹ ਝਿਜਕੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਿਮ ਵਿਜੈ ਜੰਗੀ ਮਸ਼ਕ ਤੋਂ ਇਹੋ ਸੰਦੇਸ਼ ਗਿਆ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੀਨ ਸਾਰੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ਿਆਈ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸਰਗਰਮੀ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵਿੱਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਹਿਰੇ ਹੱਥ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਆਰਥਿਕ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ ਆਪਸੀ ਭਾਵ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਮਿਲਵਰਤਨ ਨਾਲ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਚੀਨ ਨਾਲ ਕਰਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਗੇ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਤਾਂ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਰਸਮੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਚੀਨ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਿੰਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਸਰਗਰਮੀ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੈੱਟਵਰਕ ਬਣਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਨੈੱਟਵਰਕ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਵਿਚ ਸੰਦੇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਾਮਲਾਪੁਰਮ ਵਿਚ ਦੋਵੇਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਚੀਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਵਰਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਬੂਹੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਿਖਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਖ਼ਾਲਸ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਚੀਨੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਚੀਨੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬਰਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ 5-ਜੀ ਵਰਗੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਤਕਨੀਕ ਵਿਚ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਚੀਨ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਇਹ ਕਿ ਭਾਰਤ ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇਗਾ। ਡੋਕਲਾਮ ਦਾ ਰੇੜਕਾ ਇਸ ਦੀ ਸਟੀਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਹਿਤ ਤਮਾਮ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਚੀਨ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਇਕਤਰਫਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਗ਼ੌਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੀਜਾ ਇਹ ਕਿ ਭਾਰਤ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਹੱਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੜੀਅਲ ਰੁਖ਼ ਨਾ ਅਪਣਾਵੇ। ਚੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ਵ ਮੁਹਾਂਦਰੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਸਹਾਰੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੇ ਚਿਰ-ਸਥਾਈ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਵੈਸੇ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੇ ਤਮਾਮ ਬਿੰਦੂਆਂ 'ਤੇ ਮੋਦੀ ਮੰਥਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਗੇ।

-(ਲੇਖਕ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿਚ ਸਕੱਤਰ ਰਿਹਾ ਹੈ)।

Posted By: Sukhdev Singh