ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਐੱਮ ਵੈਂਕੱਈਆ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਤਰਮੀਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੰਨ 1985 ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਦਸਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਜੋੜ ਕੇ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਗਿਆ ਪਰ ਉਸ ਨਾਲ ਮਕਸਦ ਦੀ ਉਮੀਦ ਮੁਤਾਬਕ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਡਿੱਗਦੀਆਂ-ਬਣਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਦਲ-ਬਦਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਥਿਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ-ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਛੇਤੀ ਕੀਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾ ਬਦਲਣ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਤੋੜ ਕੱਢ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਬਾਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਇਹ ਉਮੀਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦਲ-ਬਦਲੂਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਵੇਗੀ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਲ-ਬਦਲੂਆਂ ’ਤੇ ਹੀ ਟੇਕ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਗਲ ਟੱਲੀ ਬੰਨ੍ਹਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 22 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਦਲ ਬਦਲਣ ਕਾਰਨ ਕਮਲ ਨਾਥ ਦੀ 15 ਮਹੀਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸੰਨ 2019 ਵਿਚ ਗੋਆ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸਿੱਕਿਮ ਵਿਚ ਸਿੱਕਿਮ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਫਰੰਟ ਦੇ 15 ਵਿਚੋਂ 10 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਬਸਪਾ ਦੇ ਸਾਰੇ 6 ਵਿਧਾਇਕ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹ ਕ੍ਰਮ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਦਲ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਇਸ ਨਾਲ ਉਲਟਾ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਵਿਧਾਨਕ ਸਦਨਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ।

ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਨ ਦੁਆਰਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੰਗੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਇਕ ਮਸ਼ੀਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਜਕੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਜੋ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੰਧਕ ਬਣਾ ਦੇਵੇ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਵਿ੍ਹਪ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਚ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿ੍ਹਪ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਮੈਂਬਰੀ ਸਮਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਲ ਬਦਲਣਾ ਇਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਧਾਨਕ ਹੱਲ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਸਿਆਣਪ ਨਹੀਂ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਚੌਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਯੋਗ ਅਤੇ ਵਚਨਬੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਿਧਾਂਤਕ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦਲ ਬਦਲਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਰਿਸ ਜਾਨਸਨ ਦੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 38 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ‘ਬ੍ਰੈਕਜ਼ਿਟ’ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਦਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਵੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ’ਤੇ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਅਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟ, ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਹ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਮਤਦਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ, 1967 ਵਿਚ ‘ਕਾਂਗਰਸ ਸਿਸਟਮ’ ਟੁੱਟਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਗੰਭੀਰ ਸਿਆਸੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਆਈ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਹਨ। ਦਲ ਬਦਲਣ ਕਾਰਨ ਉਤਪੰਨ ਹੋਈ ਅਸਥਿਰਤਾ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਰਮਨੀ ਦਾ ‘ਰਚਨਾਤਮਕ ਬੇਵਿਸਾਹੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ’ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਸਦ ‘ਫੈਡਰਲ ਚਾਂਸਲਰ’ ਨੂੰ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੁਆਰਾ ਉਦੋਂ ਹਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦ ਉਹ ਬਹੁਮਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਚਾਂਸਲਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੇ।

ਇਸ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਇਕ ਸਰਕਾਰ ਟੁੱਟਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਦੂਜੀ ਕਾਰਜਭਾਰ ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸਪੇਨ, ਹੰਗਰੀ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ, ਪੋਲੈਂਡ ਅਤੇ ਬੈਲਜੀਅਮ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਹੁਕਮਰਾਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ‘ਰਿਜ਼ਾਰਟ’ ਜਾਂ ‘ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਹੋਟਲ’ ਵਿਚ ਬੰਧਕ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ 2020 ਵਿਚ, ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ 2019 ਵਿਚ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਚ 2017 ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਨਜ਼ਾਰੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਦਲ ਬਦਲਣ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਹੈ। ਦਲ-ਬਦਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਣ ਜਾਂ ‘ਪਾਰਟੀ ਵਿ੍ਹਪ’ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਲਬਦਲ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ (ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ) ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ’ਚ ਰਲੇਵਾਂ (ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ) ਨੂੰ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ 2003 ਵਿਚ 91ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਦੁਆਰਾ ‘ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਪਾਟੋਧਾੜ’ ਨੂੰ ਵੀ ਦਲ ਬਦਲਣਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਪਾਟੋਧਾੜ ਜ਼ਰੀਏ ਦਲ-ਬਦਲੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਦਲ-ਬਦਲੀ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਹੈ। ਮਸਲਨ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੁਆਰਾ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਉਸ ਦਾ ਖ਼ੁਦ-ਬ-ਖ਼ੁਦ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ।

ਉਹ ਉਦੋਂ ਉਸ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦ ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਵੇ। ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਦੁਆਰਾ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਦੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ। ਬੰਗਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਬਿਮਾਨ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਿਤੀ ਤਕ ਮੁਕੁਲ ਰਾਏ ਦੀ ਦਲ-ਬਦਲੀ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇਣ ਜੋ 2021 ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਛੱਡ ਕੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਸੰਨ 2020 ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਇਕ ਮੰਤਰੀ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲਣ ’ਤੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦਲ-ਬਦਲੀ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰਨ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਵੀ ਵਿਗੜ ਗਿਆ। ‘ਕਿਹੋਤੋ ਹੋਲੋਹਨ ਬਨਾਮ ਜਾਚਿਲਹੂ’ ਮਾਮਲੇ (1992) ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ‘ਪੈਰ੍ਹਾ ਸੱਤ’ ਨੂੰ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਲ-ਬਦਲੀ ’ਤੇ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨਿਆਇਕ ਪੁਨਰ-ਨਿਰੀਖਣ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਆ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ‘ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ’ ਵਿਚ ਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਹਰੇਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇਵੇ ਕਿ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਸ਼ਠਾਵਾਨ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਨੈਤਿਕ ਨਿਸ਼ਠਾਵਾਂ ਸੰਭਵ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਸ਼ਠਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰਦਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਿਨੇਸ਼ ਗੋਸਵਾਮੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ‘ਬੇਵਿਸਾਹੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ’ ’ਤੇ ਹੀ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੋਂ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਸਬੰਧੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੋਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਘ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਓਥੇ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਕਿਸੇ ਜੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿਚ ਇਕ ਸੁਤੰਤਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਏ ਜੋ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਤਰਮੀਮ ਦੁਆਰਾ ਦਸਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿਹਤਮੰਤ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ।

-ਡਾ. ਏ. ਕੇ. ਵਰਮਾ

-(ਲੇਖਕ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਦਿ ਸਟੱਡੀ ਆਫ ਸੁਸਾਇਟੀ ਐਂਡ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਹੈ)।

Posted By: Jagjit Singh