ਸਮਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਜ਼ਾਬਤੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਮਗਰੋਂ ਮੁਲਕ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਲਮਕਿਆ ਪਿਆ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 1956 ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਐਕਟ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਸਮਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਜ਼ਾਬਤੇ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਮਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਜ਼ਾਬਤੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਪਰਨਾਲਾ ਓਥੇ ਦਾ ਓਥੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਟਿੱਪਣੀ ਮਗਰੋਂ ਸਮਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?

ਇਹ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ 'ਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਆਪਕ ਬਹਿਸ ਹੋਵੇ ਬਲਕਿ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ 'ਤੇ ਵੀ ਪੁੱਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕੰਮ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋਵੇ, ਓਨਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੇਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਘਿਸੇ-ਪਿਟੇ ਤਰਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਕਦੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਸਮਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਜ਼ਾਬਤੇ ਲਈ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਕਦੇ ਇਹ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਜਾਨਸ਼ੀਨੀ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਇਕ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਤਰਕ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਹੀ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਆ ਵਿਚ ਸਮਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਆਖ਼ਰ ਜੋ ਵਿਵਸਥਾ ਗੋਆ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ?

ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਸਮਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘਾੜਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੱਸੀ ਸੀ ਸਗੋਂ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਭਾਵ ਜਾਗ੍ਰਿਤ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਜ਼ਾਬਤੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਦਮ ਪੁੱਟੇ ਜਾਣ।

ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਚ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਵੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਉਸ ਨੇ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਦੇਣ ਵਿਚ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਮਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦਾ ਕੋਈ ਖਰੜਾ ਮੁਲਕ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਜ਼ਾਬਤੇ ਬਾਰੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੂੜ-ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸਭ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਸੂਚਨਾ-ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਸਮਾਜਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਪਸੀ ਦੂਰੀਆਂ ਘਟਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਮਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੋਨੇ 'ਤੇ ਸੁਹਾਗੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ।

Posted By: Jagjit Singh