ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਸਰਬਪਾਰਟੀ ਬੈਠਕ ਜ਼ਰੀਏ ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਰਸਮੀ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੱਤਾਧਿਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਰਮਿਆਨ ਕੋਈ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ 'ਚ ਸਹਾਇਕ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਸਦ ਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ ਦੋ ਦਰਜਨ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਸੰਸਦ 'ਚ ਚਰਚਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਅਖਾੜਾ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਅੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਦਲੀਲ ਬੇਤੁਕੀ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਚਲਾਉਣਾ ਸੱਤਾਧਿਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੱਤਾਧਿਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 'ਚ ਟਕਰਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਬੰਧੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੱਤਾਧਿਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮਤਭੇਦ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਸ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਹਿਮਤੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 1955 ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਬੋਧੀ, ਜੈਨ, ਪਾਰਸੀ ਤੇ ਈਸਾਈਆਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਸਹੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਇਸ ਸੱਚ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜੋ ਜਬਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਬੋਧੀ, ਜੈਨ, ਪਾਰਸੀ ਆਦਿ ਹੀ ਹਨ? ਇਸ ਤੱਥ ਦੀ ਵੀ ਅਣਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਘੁਸਪੈਠ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਸਾਮ ਸਮੇਤ ਪੂਰਬ-ਉੱਤਰ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਏਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੀ ਖ਼ਤਰੇ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਆਸਾਮ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਰੋਸੇ 'ਚ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਝਣਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਸ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਨਹੀਂ?

Posted By: Rajnish Kaur