ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਅਮੀਰ ਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗੀ ਉਪਜਾਊ ਧਰਤੀ, ਚੰਗਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕ ਹਨ ਪਰ ਜੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਪਹਿਲੀ ਕਤਾਰ ’ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਦੇਸ ਦੀ ਗੰਧਲੀ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਗ਼ਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਪੇਂਡੂ ਵਿਅਕਤੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 32 ਰੁਪਏ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 47 ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ । ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰ ੋਰੰਗਾਰਾਜਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਰਕਮ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਸਧਾਰਨ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਹੋਇਆ? ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਵਾ ਅਰਬ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 454 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਵਧਦੀ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਭੁੱਖਮਰੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਵਧੇਰੇ ਬੱਚੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ’ਚ ਪੁੱਜਣਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ‘ਗ਼ਰੀਬੀ ਹਟਾਓ’ ਜਿਹੇ ਨਾਅਰੇ ਵੀ ਲਾਏ, ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਲਈ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਵੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਪਰ ਇਹ ਨਾਅਰੇ ਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਸੁਆਰ ਨਹੀਂ ਸਕੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਂਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਗ਼ਰੀਬ ਹੋਰ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ । ਗ਼ਰੀਬ- ਅਮੀਰ ਦਾ ਇਹ ਪਾੜਾ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਵਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਖਾਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਭੋਜਨ ਹੈ, ਨਾ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਕਾਨ ਹਨ, ਨਾ ਪਹਿਨਣ ਲਈ ਯੋਗ ਕੱਪੜਾ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾ ਉਹ ਆਪ ਕਾਬਲ ਹੋ ਸਕੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ’ਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਬਣੀਆਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲਈ ਹੈ। ਗ਼ਰੀਬੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਰਾਪ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗ਼ਰੀਬ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ’ਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਆਬਾਦੀ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਲਗਭਗ 19 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 55 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਊਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਦਾ ਹੈ। ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਉੱਤੇ ਭਾਰ ਅਸਹਿਣਯੋਗ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦਾ ਵੀ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉੱਪਰੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਗੰਧਲਾਪਣ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ, ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਲਈ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਥੁੜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਵਿਚਲਾ ਭੇਦਭਾਵ ਅਤੇ ਧਨ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਵਾਜਬ ਵੰਡ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਲਈ ਨਾ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਨ। ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਲ ’ਚ ਗ਼ਰੀਬੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਉਪਜ ਭੁੱਖਮਰੀ ਭਾਰਤ ਜਿਹੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਕਲੰਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਥੁੜਾਂ ਮਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਉੱਠਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗ਼ਰੀਬੀ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਅੰਧ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ’ਚ ਫਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ’ਚ ਫਸ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਲਈ ਸਕੂਨ ਲੱਭਣ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਭੇਦਭਾਵ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸਿਰਫ਼ ਦਾਲ, ਆਟਾ, ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਦਲਦਲ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਨੀਅਤ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰੇ।

ਕੁਲਦੀਪ ਸਾਹਿਲ 94179-90040

Posted By: Shubham Kumar