ਫਿਲੌਰ ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਕੈਡਮੀ ਉਹ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ‘ਅਪਰ’ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕੀਤੇ ਬਗ਼ੈਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਚ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਸ ਅਕੈਡਮੀ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲਣਾ ਆਪਣੇ-ਆਪ ’ਚ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਈ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ’ਚ ਜਾ ਕੇ ਤਸਕਰਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ‘ਵਾੜ ਹੀ ਖੇਤ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਵੇ’, ਫਿਰ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਚਿੰਤਾ? ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ’ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਤ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਿੰਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪੀੜਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਨਿੱਤ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਦੂਜੇ-ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਮਾੜੀ ਖ਼ਬਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਤਸਕਰਾਂ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤਕ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ’ਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਵਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਕੈਡਮੀ ਫਿਲੌਰ ’ਚ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਕ ਔਰਤ ਹੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਜਾਂ ਅਫ਼ੀਮ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਪੱਧਰ ਆਣ ਪੁੱਜਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈਰੋਇਨ, ਹਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫ਼ੋਰਸ’ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤਕ ਨਸ਼ੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਮਗਰਮੱਛ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਸਿਰਫ਼ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ‘ਭਾੜੇ ਦੇ ਟੱਟੂਆਂ’ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਅਗਾਂਹ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਖੇਪ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਬੁੱਤਾ ਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ-ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ‘ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾ ਕੇ ਦੂਜੇ ’ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।’ ਖ਼ੈਰ, ਇਹ ਮੈਡੀਕਲ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੇ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਿਆਂ ਸਦਕਾ ਹੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ’ਚ ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਅਣਿਆਈ ਮੌਤ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਸੱਥਰ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਛਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਕੀ ਉਹ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਤ ਲੱਗਣ ਦੇਣਗੇ? ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2017 ’ਚ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦੇਣਗੇ ਪਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਇਵੇਂ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਅਜਿਹੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਵੀ ਘਟੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਲ 2019 ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਇਕ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ 2.26 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਤ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

Posted By: Jagjit Singh