ਡਾ. ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਐੱਮਡੀ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕੌਮੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪਿੱਛੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਹੁਤ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ-ਮਰੀਜ਼ ਅਨੁਪਾਤ ਠੀਕ ਕਰਨ 'ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਆਈਐੱਮਏ) ਅਤੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੀਮ-ਹਕੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਬ੍ਰਿਜ ਕੋਰਸ ਬਣਨ ਕਰ ਕੇ ਐਲੋਪੈਥੀ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਮਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਨਾ ਐਲੋਪੈਥਿਕ ਬਣ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਐੱਮਬੀਬੀਐੱਸ ਪਿੱਛੋਂ ਕੌਮੀ ਐਗਜ਼ਿਟ ਟੈਸਟ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰੇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਇਕ ਟੈਸਟ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸਰਾਸਰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਮਿਆਰ ਸਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਟੈਸਟ ਦੀ ਫਿਰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਲੋੜ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗ਼ੈਰ-ਮਿਆਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਲੇ ਕਾਲਜਾਂ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਉਲਟਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਿਆਰੀ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਮਿਆਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਰੱਸੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਇਕ ਟੈਸਟ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਥੋਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਲਈ ਹੁਣ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਯੂਪੀਏ ਦੀ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਨਿੱਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ 'ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਵੀ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ 'ਤੇ ਖਰੇ ਉਤਰਨ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਢਾਂਚਾਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਇਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਨਿੱਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਆਪਣਾ ਧੰਦਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਝਮੇਲੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਡਿੱਗਣ 'ਤੇ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਾਂ ਹੇਠਾਂ ਡੇਗ ਕੇ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਨਮਾਨੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣਗੇ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਖੇਤਰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਹ ਤਾਂ 'ਡਾਹਢੇ ਦਾ ਸੱਤੀਂ ਵੀਹੀਂ ਸੌ' ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਫਿਰ! ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਡਾਕਟਰ-ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਇਕ ਡਾਕਟਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗ਼ਰੀਬ ਬਸਤੀਆਂ ਤੇ ਦੂਰ-ਦਰਾਡੇ ਇਲਾਕੀਆਂ 'ਚ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿੱਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇ ਕੇ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕੇਗੀ! ਸਿਹਤ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਗਰ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਕਮਿਉੂਨਟੀ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਭਾਵ ਹੁਣ ਕਮਿਉੂਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿਚ ਐੱਮਬੀਬੀਐੱਸ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਪੈਰਾ-ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਮਿਆਂ ਜਾਂ ਸਟਾਫ ਨਰਸਾਂ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਦੂਰ-ਦਰਾਡੇ, ਪੱਛੜੇ ਤੇ ਅਣਗੌਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਵਧਣ ਵਾਲਾ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਗ਼ੈਰ-ਸਿੱਖਿਅਤ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਹੁਣ ਮੁੱਢਲੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਨੀਮ-ਹਕੀਮਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਭਰਮਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਵੈਸੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਸ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਅਮਲੀਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਗੈਰ ਕੁਝ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਲੋਚਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਂਗ ਸਿਹਤ ਵੀ ਇਕ ਵਿਕਣਯੋਗ ਵਸਤੂ (ਜਿਨਸ) ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਮਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਪਰਤਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਕੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਵਿਕਸਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਅਤ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਅਣ-ਵਿਕਸਤ ਪੱਛੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਲਈ ਨੀਮ-ਹਕੀਮ। ਕੀ ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕੌਮੀ ਐਗਜ਼ਿਟ ਟੈਸਟ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਟੈਸਟ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੀਜੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ ਬਲਕਿ ਨਾਲ ਹੀ ਐੱਮਬੀਬੀਐੱਸ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ ਲਈ ਪੂਰਬ ਸ਼ਰਤ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਗ਼ਰੀਬ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਭਾਰੀ ਤਣਾਅ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮੀਰ ਤਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 'ਚ ਇਕ ਠੀਕ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਫੇਲ੍ਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ (ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਜਿਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ) ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਜਾਮ ਦੇਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੱਚਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਕਿੰਨੀ ਮਾੜੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਕੀ ਲੋਕ ਹੁਣ ਸਿਹਤ ਬੀਮਿਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਆਸਰੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ?

ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਪਸ਼ਟ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ਰਜ਼ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੁੱਲ 25 ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਚੋਂ 20 ਮੈਂਬਰ ਗ਼ੈਰ-ਮੈਡੀਕਲ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾ (ਆਈਏਐੱਸ) ਵਾਲੇ ਵੱਧ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋਣਗੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਬਣਤਰ ਗ਼ੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵੀ ਉਹੀ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇਗੀ।। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ/ਨਾਮਜ਼ਦ ਬੰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੌਮੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਕ ਹੱਥ-ਠੋਕਾ ਸੰਸਥਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਮੋਹਰਾ ਬਣੇਗੀ।

-(ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ)।

-ਮੋਬਾਈਲ ਨੰ. : 98156-29301

Posted By: Sukhdev Singh