-ਵਿਵੇਕ ਕਾਟਜੂ

ਵਕਤ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਖ਼ੁਦ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ੱਕੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਬਰਨ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਈ ਅਤੇ ਅਸਲ ਜੇਤੂ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ।

ਅੱਜ ਉਹੀ ਅਮਰੀਕੀ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਅਜੀਬੋ-ਗ਼ਰੀਬ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਧਾਂਦਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਜ਼ਰੂਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਟਰੰਪ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਿਕੜਮ ਅਜਮਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਟਰੰਪ ਲੀਡ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਸਨ ਪਰ ਅੰਤ ਵਿਚ ਉਹ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਰਥਾਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਵੀ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ। ਇੰਨੇ 'ਤੇ ਵੀ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਾਟੋਧਾੜ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਟੋਧਾੜ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਉਤਾਰੂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਅਰਥਚਾਰਾ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਤੋਂ ਖ਼ਾਸੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਉਦਾਰ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਬਾਇਡਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ। ਓਥੇ ਹੀ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਅਮੂਮਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਹੈ ਜੋ ਤਕਨੀਕੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੇ ਛੁੱਟ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਭਾਰੀ ਕੁੜੱਤਣ ਹੈ।

ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣਾ ਇਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਨੇਤਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਾਇਡਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਪਰ ਟਰੰਪ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਟਰੰਪ ਦਾ ਇਹ ਵਤੀਰਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਾਖ਼ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਈਰਾਨ ਵਰਗੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ। ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਹ ਭੰਡੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁਣਗੇ। ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਚੇਤੇ

ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਇਹ ਕਦਮ ਬਾਇਡਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਬਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਬਾਇਡਨ ਦੀ ਜਿੱਤ 'ਤੇ ਭਰਮ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਤਮਾਮ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ। ਕਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਬਾਇਡਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜੇ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਛੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਟਰੰਪ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਰਹੇ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਬਾਇਡਨ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਵਧਾਈ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਕਸੌਟੀ ਸਹੀ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਟਰੰਪ ਦੇ ਰੁਖ਼-ਰਵੱਈਏ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਈ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੱਸੀ ਹੈ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਹਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਨ 2016 ਵਿਚ ਹਿਲੇਰੀ ਕਲਿੰਟਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹੀ ਹੋਇਆ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ 538 ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਅਮਰੀਕੀ ਸੂਬਾ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਕੋਟੇ ਦੇ ਇਲੈਕਟਰਜ਼ ਚੁਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਲੈਕਟਰਜ਼ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਹੀ ਮਤਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਚੋਣ ਵਿਚ ਬਾਇਡਨ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਟਰੰਪ ਨਾਲੋਂ 60 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 14 ਦਸੰਬਰ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਦ ਇਲੈਕਟਰਜ਼ ਅਗਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲਈ ਮਤਦਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਰਸਮੀਪੁਣਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੰਪ ਦੇ 232 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਾਇਡਨ 306 ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਬਹੁਮਤ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 270 ਹੈ।

ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ 14 ਦਸੰਬਰ ਤਕ ਟਰੰਪ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਅਵੇ ਵੀ ਖ਼ਾਰਜ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਬਾਇਡਨ ਨੂੰ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ।

ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬਾਇਡਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ। ਇਹੀ ਰਵਾਇਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਇਡਨ ਉਸੇ ਪਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੰਪ ਨੇ ਹਾਰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਚੋਣ ਦੇ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਾਇਡਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਇਡਨ ਨੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਹੁਦੇ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਝਲਕ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਕਦਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਘਾਟ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਵੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਟੀਮ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਢਾਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਕਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਅਰਸਾ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਪਸ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਕਾਇਮ ਰਹੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਵੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਹਲਚਲ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਾਰਨ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਹੀ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਤਾਂ ਉਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਈਕ ਪੋਂਪੀਓ ਦਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਇਹੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਉਹ ਬਾਇਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਿਰਾਸਤ ਛੱਡਣਗੇ।

ਚੋਣ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਂਪੀਓ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਐਸਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਹਮਰੁਤਬਿਆਂ ਨਾਲ ਟੂ ਪਲੱਸ ਟੂ ਵਾਰਤਾ ਲਈ ਆਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਅਸਹਿਜਤਾ ਤੋਂ ਦੋ-ਚਾਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਦੌਰੇ ਵਿਚ ਫ਼ੌਜੀ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਹਿਮ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਬਰਾਦਰੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਗੂੜ੍ਹੇ ਸਬੰਧਾਂ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਸਮਰਥਨ ਹੈ ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਬਾਇਡਨ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਉਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਰਗੇ ਕਈ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਬਾਇਡਨ ਦੇ ਤੇਵਰ ਟਰੰਪ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

-(ਲੇਖਕ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿਚ ਸਕੱਤਰ ਰਿਹਾ ਹੈ)।

-response@jagran.com

Posted By: Jagjit Singh