v>ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਨਵੀਂ ਬਹਿਸ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ। ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਤਕਨੀਕ ਜ਼ਰੀਏ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਸੂਸੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸਣੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ, ਪੱਤਰਕਾਰ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਵਪਾਰੀ, ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੂਚੀ ’ਚ ਤਿੰਨ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਸਤੀਆਂ ਦੇ ਫੋਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਗਾਸਸ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਜ਼ਰੀਏ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਧੀਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੇ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਖ਼ੁਲਾਸੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਸੰਜੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਕਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਕੰਪਨੀ ਐੱਨਐੱਸਓ ਪੈਗਾਸਸ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਗਾਹਕ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਅਪਰਾਧ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਨਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਈਟੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਣਵ ਨੇ ਸੰਸਦ ’ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਭਾਰੂ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦਿੱਲੀ ਸਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਸਨ। ਭਲਕੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਜਾਸੂਸੀ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਹੋਰ ਅਰਥ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਦਰਅਸਲ, ਪੈਰਿਸ ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸਰਵੇਲਾਂਸ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਸੂਚੀ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਸੂਚੀ ’ਚ ਜਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੈਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕੁਝ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪੈਗਾਸਸ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਕੰਪਨੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਸੂਚੀ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੰਬਰ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਕਿੰਨੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਜ਼ਰੂਰ ਭਖ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

Posted By: Jatinder Singh