-ਸੰਜੇ ਗੁਪਤ

ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਦੁਨੀਆ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਜਾਂ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਜਾਂ ਗ਼ਰੀਬ ਮੁਲਕ, ਸਾਰੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਆਈ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਠਹਿਰਾਅ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਠਹਿਰਾਅ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਹੋਵੇਗੀ।

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੋਨੇਟਰੀ ਫੰਡ (ਆਈਐੱਮਐੱਫ) ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਲਗਪਗ ਸਾਢੇ ਦਸ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਕ ਸਿਮਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਇੰਨਾ ਸਿਮਟ ਜਾਣਾ ਇਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਆਈਐੱਮਐੱਫ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿੱਥੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਵੇਗੀ, ਓਥੇ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਮਹਾਮਾਰੀ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਚੀਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਦਬਦਬਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਅਰਥਾਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੇਸ਼ ਚੀਨ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਫੈਲਾਉਣ ਵਿਚ ਚੀਨ ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਵਿਚ ਚੀਨੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਹਮਲਾਵਰ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਚੀਨੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਵੇਗਾ ਪਰ ਇਸ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਸਫ਼ਲਤਾ ਮਿਲਦੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਚੀਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁਝ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਕਦਮ ਜ਼ਰੂਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਅਜਿਹੇ ਉਪਾਅ ਕਰਨੇ ਬਾਕੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਹਾਰੇ ਚੀਨ ਦੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦਰਾਮਦ ਹਕੀਕੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਘਟੇ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਹੀ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਕਈ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ।

ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਦੇ ਰੁਖ਼ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਮੁਤਾਬਕ ਰਿਆਇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੋ ਪੈਕੇਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋਈ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਓਨਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਜਿੰਨਾ ਸੋਚਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਜੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਐਲਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਯਾਤਰਾ ਰਿਆਇਤ (ਐੱਲਟੀਸੀ) ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਿਚ ਨਕਦ ਵਾਊਚਰ ਦੇਣ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਊਚਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੀ ਦਰ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ।

ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਤਾਕਤ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਉਪਾਅ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਾਵਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਨ ਮੋਰੇਟੋਰੀਅਮ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਨਾ ਲੈਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਲਦ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੋਰੇਟੋਰੀਅਮ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਲੈਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਸੀਬਤ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਤੰਗ-ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਰਾਤਿਆਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਤਕ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਜਦ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਲਾਕਡਾਊਨ ਵਿਚ ਗਿਆ ਸੀ ਤਦ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਨਰਾਤਿਆਂ ਤਕ ਅਰਥਚਾਰਾ ਪਟੜੀ 'ਤੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਚੱਲੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੋਕ ਜਾਨ ਵੀ ਗੁਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਔਖਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ

ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗਾ।

ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਜਿਹੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਿਹਤਮੰਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਿਆਨਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਕੋਰੋਨਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਫਲ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦ ਲੋਕ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣਗੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਰਾਤਿਆਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਮਾਮ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿਚ ਭੀੜ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਤੀ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਾਸਕ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਆਉਣ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੋਬਾਰਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀ ਨੌਬਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤਦ ਹੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਗਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਵਾਪਸ ਲੀਹ 'ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਰਹੇ। ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪਟੜੀ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਈਐੱਮਐੱਫ ਦੀ ਮੁੱਖ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਗੀਤਾ ਗੋਪੀਨਾਥਨ ਨੇ ਜੋ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗ਼ੌਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ 'ਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਦਰਾਮਦ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਰਕਮ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਯੋਜਨਾ ਚਲਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਛੱਤਰੀ ਹੇਠਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਆਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਲੰਬੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਸਤਾਹਾਲ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜੀਐੱਸਟੀ ਨੁਕਸਾਨ-ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੁੱਢਲੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਰੈਡੀਮੇਡ ਗਾਰਮੈਂਟ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਨਅਤ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਮੰਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਸੰਕਟ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ।

ਆਟੋ ਸੈਕਟਰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤਕ ਲੀਹੇ ਪਿਆ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਮੰਗ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਣ ਵਿਚ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਟੋ ਸੈਕਟਰ ਵੀ ਮੰਦੀ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਸਹੀ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵੱਲ ਖ਼ਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਹਾਰੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਣ।

-(ਲੇਖਕ 'ਦੈਨਿਕ ਜਾਗਰਣ' ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਹਨ)।

Posted By: Sunil Thapa