-ਸੰਜੇ ਗੁਪਤ

ਅੱਜ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 11 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਦ ਅਲਕਾਇਦਾ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਰਲਡ ਟਰੇਡ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਕੇ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੰਬ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਭਿਆਨਕ ਮੰਜ਼ਰ ਕੁੱਲ ਆਲਮ ਅੱਜ ਵੀ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫ਼ਿਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਲਕਾਇਦਾ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਮਦਦਗਾਰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਮੁੜ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੰਸਾਰ ’ਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੰਡਰਾਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ 9/11 ਹਮਲੇ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਿਸ ਓਸਾਮਾ ਬਿਨ ਲਾਦੇਨ ਨੇ ਰਚੀ ਸੀ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਆਇਆ ਸੀ ਜਦ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਦੀਆਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਨੂੰ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਖਦੇੜਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਅਫ਼ਗਾਨ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਸੌਂਪੇ ਸਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਉਦੋਂ ਜਿਸ ਨਾਗ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਆਇਆ ਸੀ, ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਡੰਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਲਗਪਗ ਦਸ ਸਾਲ ਤਕ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਵੀਅਤ ਫ਼ੌਜਾਂ ਤਾਂ ਪਰਤ ਗਈਆਂ ਪਰ ਉੱਥੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪਾਲੇ-ਪੋਸੇ ਗਏ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ। ਸੰਨ 1996 ਵਿਚ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਤਾਲਿਬਾਨ ਸਰਕਾਰ ਓਨੀ ਹੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸੀ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ 9/11 ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 2001 ਵਿਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬੇਦਖ਼ਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਾ ਨਾ ਸਕਿਆ। ਬੀਤੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਨਾਟੋ ਫ਼ੌਜਾਂ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਹ ਕੂੜ-ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਵਿੱਢ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੂੜ-ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਲਕਾਇਦਾ, ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ, ਬੋਕੋ ਹਰਮ ਵਰਗੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਲੁਕੇ ਓਸਾਮਾ ਬਿਨ ਲਾਦੇਨ ਨੂੰ ਮਾਰ-ਮੁਕਾਇਆ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਹ ਅਲਕਾਇਦਾ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ’ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਿਆ। ਜੋ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਲਕਾਇਦਾ ਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਹੋਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਵੀ ਹੈ।

ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤ-ਪਨਾਹੀ ਹੇਠ ਕਿਸਮ-ਕਿਸਮ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਵਧਣ-ਫੁੱਲਣਗੇ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਅੱਤਵਾਦ ਪਨਪ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਬਿ੍ਰਕਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ।

ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਅੱਤਵਾਦ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਰੂਸ ਨੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਕੋਸਿਆ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਸੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸਥਾਰਵਾਦੀ ਏਜੰਡੇ ਤਹਿਤ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਫਿਰ ਰੂਸ ਨੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੀ ਉਹੀ ਕੁਝ ਕਰ ਕੇ ਅਫ਼ਗਾਨ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵਿਚ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਅੱਜ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਨਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਨ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਸਿਰਮੌਰ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਉਸ ਨੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ 3.1 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੀ ਇਮਦਾਦ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਬਿ੍ਰਕਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਉਸ ਦੀ ਦੋਗਲੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਉਹ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾਨ-ਨਿਵਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਤਾਲਿਬਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਨਰਮੀ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੁਚਲਣ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਚੀਨ ਇਸ ਤੋਂ ਅਣਭਿੱਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕਣਾ। ਉਹ ਚੀਨ ਦੇ ਉਈਗਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਇਕ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਲਈ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਵੀ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਇਸ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਹੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤ-ਪਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇਤਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਪਨਾਹ ਲਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਸ ਹੱਕਾਨੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਸਰਗਨੇ ਵੀ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹਨ ਜੋ ਫਿਦਾਈਨ ਹਮਲਿਆਂ ਲਈ ਬਦਨਾਮ ਸਨ।

ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇਕ ਹਮਲਾ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਘਰ ’ਤੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣੂ ਹੈ ਕਿ ਜੈਸ਼ ਅਤੇ ਲਸ਼ਕਰ ਵਰਗੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਉਹੀ ਸੋਚਣੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਜੋ ਤਾਲਿਬਾਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜੈਸ਼ ਅਤੇ ਲਸ਼ਕਰ ਵਰਗੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨਾਲ ਡੂੰਘੇ ਸਬੰਧ ਵੀ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਫ਼ਗਾਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ’ਤੇ ਡਾਕਾ ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਫ਼ਗਾਨ ਅਵਾਮ ਉੱਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਲੜਾਕੇ ਜੋ ਜ਼ੁਲਮੋ-ਸਿਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੁਕਵਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਅਫ਼ਗਾਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹਵਾ ਵਿਚ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਕ ਅਲੱਗ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਜਿਊਣ ਦੇ ਆਦੀ ਜਿਹੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਮੁਸੀਬਤ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਹਿਜਰਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਅੱਗੇ ਇਹ ਹਿਜਰਤ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਫੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਬ੍ਰਿਕਸ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਸੰਮੇਲਨ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ’ਤੇ ਚੀਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਚੀਨ ’ਤੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਵਿਚ ਸਮਰੱਥ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਹਾਲਾਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਤਾਲਿਬਾਨ ’ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ।

ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੀ ਅਣਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਵਿਸ਼ਵ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਸ ਛਲਾਵੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਅੱਤਵਾਦ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ ਜਾਂ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹੀ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੀ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।

-(ਲੇਖਕ ‘ਦੈਨਿਕ ਜਾਗਰਣ’ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਹਨ)

Posted By: Jatinder Singh