-ਭਰਤ ਝੁਨਝੁਨਵਾਲਾ

ਪਿਛਲੇ ਵੀਹ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਛਮੀ ਮਦਦ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਦੀ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਕਮ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਲਮੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ (ਆਈਐੱਮਐੱਫ), ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਨਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੀ ਘੋਰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ’ਚ ਘਿਰੇਗਾ। ਉਸ ਕੋਲ ਬਦਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੇ।

ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਅਫ਼ੀਮ ਦੀ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ’ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ 30 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਸਾਲਾਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਜਾਇਜ਼ ਵਪਾਰ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।

ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਪਾਰ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਵੀ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਭਾਰਤ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਾਲ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ਲ, ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਤੇ ਖਣਿਜ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਕੋਲ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਣਿਜ ਵਸੀਲੇ ਹਨ। ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਉੱਥੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ’ਚ ਵਿਆਪਕ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਮਾਈਨਿੰਗ ’ਚ ਵਾਧਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਇਹੋ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਵਰਤੋਂ ’ਚ ਅੜਿੱਕੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ 2007 ’ਚ ਤਾਂਬੇ ਦੀ ਖਾਨ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚੋਂ ਅੱਜ ਤਕ ਉਤਪਾਦਨ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।

ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਅਰਥਚਾਰਾ ਖੋਖਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਇਮਦਾਦ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਫ਼ੀਮ ਦਾ ਵਪਾਰ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਵਿਦੇਸ਼ ਵਪਾਰ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ’ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਵਧਣਾ ਤੈਅ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਪਲਾਇਨ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਆਮ ਅਫ਼ਗਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹਾਲਾਤ ਲਗਾਤਾਰ ਖ਼ਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਗੇ।

ਤਮਾਮ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਦੇਣ ਦੇ ਕੋਈ ਆਸਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੇ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀਰੀਆ, ਈਰਾਨ, ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ, ਕਿਊਬਾ ਤੇ ਵੈਨੇਜ਼ੂਏਲਾ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਟ ਸਹੇ ਪਰ ਗੋਡੇ ਨਹੀਂ ਟੇਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਭਰਮ ’ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਤਾਲਿਬਾਨ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਧਾਰਮਿਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ।

2013 ’ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਖੋਜ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਲਿਬਾਨੀ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਮਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਉਹ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤਕ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। 2014 ਦੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਪੀਸ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਫ਼ੌਜੀ ਤਾਕਤ, ਜਿਹਾਦ ਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ’ਚ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਾਮਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਈਰਾਨ, ਚੀਨ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਗੂੜੇ੍ਹ ਸਬੰਧ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਇਕ ਉਦੇਸ਼ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੜ੍ਹਾ ਰਹੇਗਾ।

ਈਰਾਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੁੰਨੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸ਼ੀਆ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੀਆ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਈਰਾਨ ਸ਼ੀਆ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਈਰਾਨ ਦਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਝੁਕਾਅ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਸ਼ੀਆ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਗਾ।

ਚੀਨ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋ ਆਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਉਦੇਸ਼ ਹਨ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੈਲਟ ਐਂਡ ਰੋਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ’ਚ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਸ ਨੇ ਸ਼ਿਨਜਿਆਂਗ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ’ਚ ਕੱਟੜ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ’ਤੇ ਵੀ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਚੀਨ ਚਾਹੇਗਾ ਕਿ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਵੇ ਪਰ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੂੜ੍ਹੇ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੇਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਹੋਰ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਬੰਧ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਖ਼ੁਦ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਾਕਤ ਨਾਕਾਮ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ।

ਵੈਸੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਪਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਚੀਨ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਨਾ ਤਾਂ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਟੁੱਟੇਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਮਰੀਕੀ ਦਬਾਅ ’ਚ ਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਕੋਸਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ’ਚ ਆਪਣੇ ਸ਼ੀਆ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਚੀਨ ਨੇ ਵੀ ਇਸਲਾਮਿਕ ਕੱਟੜਤਾ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹਿਲਾ ਬਦਲ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਕੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਮੁੱਲ ਲਈਏ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਈਰਾਨ ਤੇ ਚੀਨ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਲਿਬਾਨ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ-ਈਰਾਨ-ਚੀਨ ਦੀ ਚੌਂਕੜੀ ਦਿਸੇਗੀ। ਚੀਨ ਜੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਵੇਗਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ’ਚ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਦੂਜੇ ਬਦਲ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਰਤ ’ਚ ਸਾਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਕੇ ਈਰਾਨ ਤੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰ ਕੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਈਰਾਨ-ਚੀਨ-ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਿੱਕੜੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਾ ਆਰਥਿਕ ਜਾਂ ਫ਼ੌਜੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ। ਵਿਸ਼ਾ ਹਿੰਦੂ ਬਨਾਮ ਇਸਲਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਗੁਰੂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਈਸਾਈ ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਮਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਾਂਝੀ ਸਮਝ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਈਰਾਨ ਤੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਠਜੋੜ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸਲਾਮ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਵਾਦ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਸਹੀ ਹੱਲ ਕੱਢ ਸਕਾਂਗੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਕੇ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘੇ ਸੰਕਟ ’ਚ ਪਾਵਾਂਗੇ।

-(ਲੇਖਕ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜਾਣਕਾਰ ਹੈ।)

Posted By: Jagjit Singh