ਦੇਸ਼ ’ਚ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਮੁਤਾਬਕ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਭੀਖ ਮੰਗਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਦਰਅਸਲ, ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲੱਖਾਂ ਵਿਚ ਹੈ।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸੇ ਸਾਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੰਨ 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਇਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ’ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ 4,13,670 ਭਿਖਾਰੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ 2, 21,673 ਪੁਰਸ਼ ਤੇ 1,91,997 ਔਰਤਾਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਟੀਕ ਅੰਕੜਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਭੀਖ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਅਪਰਾਧ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੋੜ ਕੇ ਸਾਮਾਨ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਕੋਈ ਭੀਖ ਮੰਗੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਧੰਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਪਰੇਲ ਖੇਤਰ ’ਚ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਭਰਤ ਜੈਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਭਿਖਾਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਦੋ ਫਲੈਟ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਲੈਟਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਪਗ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਭੀਖ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲਗਪਗ 75000 ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਪਰਾਲੇ ਤਾਂ ਕਈ ਕੀਤੇ ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦਮ ਤੋੜ ਗਏ।

ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ 10 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਭਿਖਾਰੀ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵੀ ਭਿੱਖਿਆ ਰੋਕੂ ਐਕਟ 1971 ਅਧੀਨ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਹੈ। ਇਹ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਖ਼ਤਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਜੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਲੋਕ ਭੀਖ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਗ਼ਰੀਬੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ। ‘ਗਲੋਬਲ ਹੰਗਰ ਇੰਡੈਕਸ’ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਬਾਰੇ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਵੇ ਮੁਤਾਬਕ 107 ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚੋਂ ਭਾਰਤ 94ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ।

ਗੁਰਬਤ ਦੀ ਚੱਕੀ ’ਚ ਪਿਸ ਰਿਹਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ 75ਵੇਂ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਖ਼ੈਰ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਅਤੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਣ। ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ’ਚੋਂ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਦੇ ਕੋਹੜ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ।

Posted By: Sunil Thapa