ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ’ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਅਪਨਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਮੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਆ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਚਸ਼ਮਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਹੈ। ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਦੋਹਰੇ ਰਵੱਈਏ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਬਲਕਿ ਖੁੰਭਾਂ ਵਾਂਗ ਉੱਗੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਘਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਕ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਕਹਿਣ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹ ਵੀ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਸੰਗਠਨ ਵੀ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਧੰਦਾ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕੁਚਲੇ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸੰਗਠਨ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਨੂੰ ਉਲਝਾਉਣ ਵਿਚ ਹੀ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਸੰਗਠਨ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਨਾਂਮੱਤਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਔਖੇ ਵੇਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਆਪਣੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ਅਜਿਹੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਚ ਜਨਤਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਿਹਾ। ਓਧਰ, ਇਕ ਸਵਾਲ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਗੁੱਸਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਤਾਂ ਕੱਢਿਆ ਪਰ ਉਹ ਵਾਦੀ ਵਿਚ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਖਾਦ-ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਨਸਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਦੋਹਰਾ ਰਵੱਈਆ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਕਦੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ’ਤੇ ਚੁੱਪ ਵੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਦੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ’ਤੇ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਹੰਗਾਮਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭੀੜ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਦੋਹਰਾ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਆਸਤ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਨਿਰਪੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹਕੂਕ ਦੀ ਡਟ ਕੇ ਰਾਖੀ ਕਰਨ।

Posted By: Jatinder Singh